क्या है ‘शक्ति स्कीम’, जिस पर कांग्रेस में ही मचा घमासान; खरगे ने की सिद्धारमैया सरकार की खिंचाई
शक्ति स्कीम को सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण करने के एक महीने के भीतर 11 जून, 2023 को लॉन्च किया गया था। 18 अक्टूबर, 2024 तक राज्य सरकार ने महिलाओं द्वारा 311.07 करोड़ मुफ्त यात्रा करने के लिए शक्ति योजना पर 7,507.35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पिछले कुछ सालों से कई विधानसभा चुनावों में अपनी पांच गारंटियों को लेकर चर्चा में रही है। पिछले साल भी कर्नाटक चुनावों में पार्टी ने पांच गारंटी का वादा किया था और माना जाता है कि इस वजह से पार्टी की सत्ता में वापसी हो सकी थी। अब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ऐसे ही वादे से तथाकथित रूप से पीछे हटने पर कर्नाटक सरकार कि खिंचाई की है और कहा है कि ऐसे वादे न करें जिसे पूरा न किया जा सके।
खरगे ने पिछले दिनों कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उनके इस बयान को लेकर खिंचाई की कि राज्य सरकार ‘शक्ति’ गारंटी की समीक्षा करेगी। कर्नाटक में शक्ति स्कीम के जरिए राज्य सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देती है। शिवकुमार ने बुधवार को कहा था कि सरकार ‘शक्ति’ योजना पर फिर से विचार करेगी क्योंकि कुछ महिलाओं ने सरकारी बसों में यात्रा के लिए भुगतान करने की इच्छा व्यक्त की है।
इसके अगले ही दिन गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने संवाददाताओं से बातचीत में मजाकिया भरे लहजे में उप मुख्यमत्री की खिंचाई की। खरगे ने तंज कसते हुए कहा, ‘‘आपने कुछ गारंटी दी है। उन्हें देखने के बाद मैंने भी महाराष्ट्र में कहा था कि कर्नाटक में पांच गारंटी हैं। अब आपने (शिवकुमार) कहा कि आप एक गारंटी छोड़ देंगे।’’ इस पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके बगल में बैठे शिवकुमार ने हंसते हुए खरगे के बयान से असहमति जताई। सिद्धरमैया ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना कहा है कि सरकार इसकी समीक्षा करेगी। खरगे ने कहा, ''आपने (शिवकुमार) जो कुछ भी कहा है, उससे उन्हें (भजापा को) मौका मिल गया है।’’
कांग्रेस की पांच गारंटी क्या थी
बता दें कि पिछले साल हुए चुनावों में कांग्रेस ने पांच गारंटी का वादा किया था। इसके तहत राज्य के सभी घरों को गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 2,000 रुपये मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार प्रत्येक सदस्य को अन्न भाग्य स्कीम के तहत 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) को दो साल के लिए 1,500 रुपये (युवा निधि) और सार्वजनिक परिवहन बसों शक्ति स्कीम के जरिए महिलाओं को मुफ्त सफर देने का वादा किया गया था।
शक्ति स्कीम पर कितने खर्च
शक्ति स्कीम को सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण करने के एक महीने के भीतर 11 जून, 2023 को लॉन्च किया गया था। 18 अक्टूबर, 2024 तक राज्य सरकार ने महिलाओं द्वारा 311.07 करोड़ मुफ्त यात्रा करने के लिए शक्ति योजना पर 7,507.35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस योजना को महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक आजादी के रूप में पेश किया गया था, जिसके जरिए दैनिक कामकाज के लिए आनेजाने में महिलाओं को भारी सुविधा मिली है।
अब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शक्ति स्कीम की समीक्षा कराने के बयान से बवाल उठ खड़ा हुआ है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने खरगे की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी चुनावी घोषणाएं, ‘जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए होती हैं।