ममता बनर्जी ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी, मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा क्यों कहा; जानें पूरा मामला

नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अपनी बात रखने के लिए पूरा समय न देने को लेकर विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के फायरब्रांड नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का अपमान किया गया, ममता बनर्जी को पांच मिनट भी बोलने नहीं दिया। अब इस पूरे मामले में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है। उन्होंने ममता बनर्जी के नीति आयोग की बैठक में उनका माइक बंद करने के आरोप को खारिज करते हुए इसे उनका प्री प्लान करार दिया और कहा है कि उन्हें बोलने के लिए पूरा समय देने के बावजूद उनका बैठक से इस तरह चले जाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी के संबंध में किए सवाल पर कहा कि बैठक में वह प्रत्यक्ष गवाह है और वहां एक स्क्रीन होती हैं और बोलने वाले प्रत्येक वक्ता के लिए सात मिनट निर्धारित थे। सात मिनट होते ही बेल बजायी जाती हैं और उसके 15-20 सेकंड में रेड का निशान हो जाने पर बोलने वाला उसे अपने आप छोड़ देता। इसी तरह ममता बनर्जी बोल रही थी तब सात मिनट होते ही घंटी बजी और उसके बाद रेड का निशान हुआ। बैठक में सात मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दिया गया। हालांकि किसी के निवेदन करने पर एक-आधी मिनट और बोला जा सकता है लेकिन ममता बनर्जी ने घंटी बजने एवं उनका समय समाप्त होते ही वह कहने लगी कि यहां विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री नहीं आया हैं और मैंने ही हिम्मत की हैं।

उन्होंने कहा कि अगर वह और बोलने के लिए निवदेन करती तो उन्हें भी और बोलने का मौका दिया जाता लेकिन यह तो उनका प्री प्लान था, इसलिए उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। वह बैठक में आई अच्छी बात हैं लेकिन जिस तरह से उठकर जाना, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हैं ।

संजय राउत का आरोप- ममता के साथ गलत हुआ
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का "अपमान" किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें पांच मिनट के बाद बोलने से रोक दिया गया। राउत ने कहा, "जिस तरह से बजट बनाया जाता है, नीति आयोग उसी के अनुसार काम करता है। केवल भाजपा शासित राज्यों को ही पैसा और योजनाएँ दी जा रही हैं। इसीलिए स्टालिन (तमिलनाडु के सीएम), तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने बैठक का बहिष्कार किया।"