केंद्र सरकार का बड़ा फैसला; 'वन रैंक वन पेंशन' का रिवीजन मंजूर, 25 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना से पहले 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था। अब रिवीजन के बाद 25 लाख पेंशनर हो गए हैं। इस फैसले से सरकार पर 8500 करोड़ का भार पड़ेगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा, '1.7.2014 के बाद रिटायर्ड हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25,13,002 पर पहुंच गई है। 1.4.2014 से पहले यह संख्या 20,60,220 थी। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपए का पड़ेगा। जिन रक्षा कार्मिकों ने 1.7.2014 के बाद अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लिया है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।'

'शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं को भी मिलेगा लाभ'
ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसे एक जुलाई, 2019 से लागू किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा, जिसके मद में 23,638.07 करोड़ रुपये की राशि बनती है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ सभी रक्षा बलों से सेवानिवृत होने वाले और परिवार पेंशनधारकों को मिलेगा।

इतना ही नहीं, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.3 करोड़ गरीबों को एक साल तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेंहू और मोटा अनाज क्रमश: 3, 2 और 1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा। इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा।'