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लाखों पूर्व सैनिकों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने पेंशन में की बढ़ोतरी; जानिए अब कितना मिलेगा पैसा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन रैंक, वन पेंशन' के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों/फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में अगले पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी।

Deepak एजेंसियां, नई दिल्लीFri, 23 Dec 2022 10:50 PM
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भारत सरकार ने लाखों पूर्व सैनिकों को नया साल आने से पहले ही न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया है। असल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्म्ड फोर्सेज में काम करने वालों और पेंशनधारकों के लिए 'वन रैंक, वन पेंशन' (ओआरओपी) के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। अनुराग ठाकुर के मुताबिक इसका लाभ फैमिली पेंशनर्स के साथ-साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा। यह एक जुलाई 2019 से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि इसके चलते सरकारी कोष पर हर साल 8450 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।

एरियर का बकाया भी मिलेगा
मंत्री ने बताया कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक के एरियर या बकाया भी मिलेगा। इसके मद में 23,638.07 करोड़ की राशि बनती है। ठाकुर ने कहा कि इसका लाभ सभी आर्म्ड फोर्सेज से रिटायर होने वालों और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। इसका फायदा 4.52 लाख नए लाभार्थियों सहित सशस्त्र बलों के 25.13 लाख पेंशनधारकों एवं फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन रैंक, वन पेंशन' के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों/फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में अगले पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी। आर्म्ड फोर्सज के पेंशनभोगी/फैमिली पेंशनर्स को ‘वन रैंक वन पेंशन’ के मुताबिक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। 

ऐसा है प्रावधान
सरकारी बयान के अनुसार, पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर रिटायर होने वाले आर्म्स फोर्सेज कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित होगी। इसमें कहा गया है कि बकाए का भुगतान चार छमाही किश्तों में होगा। हालांकि, विशेष/उदारीकृत फैमिली पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी फैमिली पेंशनर्स को एक किश्त में बकाए का भुगतान होगा। बयान के अनुसार, अनुमानित वार्षिक वित्तीय प्रभाव की गणना 8450.04 करोड़ रुपए की गई है जो 31 फीसदी महंगाई राहत के रूप में है।

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