भेदभाव बंद करो; AMU पर SC के फैसले के बाद BJP पर बरसे ओवैसी, करते नजर आए BHU से जामिया की तुलना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे संबंधी मामले साल 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की गई थी। इसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे भारतीय मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया। ओवैसी ने कहा, "यह भारतीय मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। 1967 का निर्णय जब एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से मना कर रहा था, जबकि वास्तव में यह एक अल्पसंख्यक संस्थान था। अनुच्छेद 30 के अनुसार, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार है।"

ओवैसी ने दी एएमयू छात्रों और शिक्षकों को बधाई

ओवैसी ने एएमयू के छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कोर्ट में किए गए तर्कों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा, "अल्पसंख्यकों का शिक्षा का अधिकार बनाए रखा गया है। मैं आज एएमयू के सभी छात्रों और शिक्षकों को बधाई देता हूं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि विश्वविद्यालय संविधान से पहले स्थापित था या इसे सरकार के कानून से स्थापित किया गया था। अगर इसे अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया, तो यह एक अल्पसंख्यक संस्थान है। भाजपा के सभी तर्कों को खारिज कर दिया गया।"

सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 के बहुमत से एस. अजीज बशा बनाम भारत सरकार मामले में 1967 के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला एक नियमित तीन जजों की बेंच द्वारा सुना जाएगा।

ओवैसी ने आगे कहा कि इस निर्णय के बाद भाजपा को अपनी नीति में सुधार करना चाहिए। उन्होंने कहा, "भाजपा ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध किया है, अब क्या करेगा? उसने एएमयू और जामिया पर हमला करने और मदरसा चलाने के हमारे अधिकार पर हमला करने का हर संभव प्रयास किया है।"

मोदी सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी की सरकार को एएमयू के प्रति भेदभाव करना बंद करना चाहिए, और यह उदाहरण दिया कि जामिया को प्रति छात्र 3 लाख रुपये मिलते हैं, एएमयू को 3.9 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को प्रति छात्र 6.16 लाख रुपये मिलते हैं। ओवैसी ने कहा, "अगर सही समर्थन मिलता है, तो ये विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मोदी को इन विश्वविद्यालयों के खिलाफ भेदभाव करना बंद करना होगा।"