आपातकाल में जो जेल गए, पाएंगे 20 हजार पेंशन और फ्री इलाज; ओडिशा में भाजपा सरकार का बड़ा ऐलान

ओडिशा की भाजपा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि आपातकाल के दौरान राज्य के जो लोग जेल गए, उन्हें हर महीने 20 हजार रुपए और मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। सोमवार को राज्य गृह विभाग ने मामले में अधिसूचना जारी की। सरकार ने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस की यातनाएं झेलने वाले ओडिशावासियों को सरकार पेंशन के साथ इलाज का खर्चा भी देगी।

इससे पहले 2 जनवरी को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, भारत रक्षा नियम या रक्षा और भारत की आंतरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकाल के दौरान गिरफ्तार और जेल में बंद लोगों के लिए मासिक पेंशन के प्रावधान की घोषणा की थी। आपातकाल के दौरान जेल गए सभी लोगों को पेंशन के साथ-साथ उनका इलाज का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2025 तक जीवित सभी लोगों को पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी।

बता दें कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकाल का विरोध करने पर सैकड़ों लोगों को देश भर की विभिन्न जेलों में कैद कर दिया गया। ओडिशा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, ''आपातकाल के दौरान जेल में कितने दिन बिताए, इसकी परवाह किए बगैर राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि जीवित व्यक्तियों (जो 1 जनवरी, 2025 तक जीवित हैं) को पेंशन स्वीकृत की जाएगी।'' इसमें कहा गया है कि वे पेंशन के साथ मुफ्त चिकित्सा उपचार का भी लाभ उठा सकते हैं।

हाल ही में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य सरकार ने 18वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन की मेजबानी की थी। तीन दिनों तक चले सम्मेलन में दुनियाभर से एनआरआई ने भारत पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी ने इस दौरान प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कम आय वाले प्रवासियों को मुफ्त में भारत भ्रमण कराएगी।