अब क्या करेंगे 4 राज्यों में जीते BJP सांसद; लेना होगा बड़ा फैसला, 14 दिन का समय
भाजपा सांसदों को लोकसभा और विधानसभा में से किसी एक को चुनना होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि भाजपा के जीते हुए सांसदों को जल्द ही फैसला करना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनकी सदस्यता जा सकती है।
रविवार को राजस्थान समेत चार राज्यों के विधानसभा चुना के नतीजे घोषित किए गए। चार में से तीन राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने 21 सांसदों को भी मैदान में उतारा था। चुनाव लड़े ज्यादातर सांसदों ने जीत दर्ज की है। अब इन सांसदों के पास दो विकल्प हैं। इन्हें लोकसभा और विधानसभा में से किसी एक को चुनना होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि भाजपा के जीते हुए सांसदों को जल्द ही फैसला करना होगा। ऐसा नहीं करने पर इनकी सदस्यता जा सकती है।
भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7-7 सांसदों को मैदान में उतारा था, जबकि छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना चुनाव में भगवा पार्टी ने 3 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें से ज्यादातर सांसद चुनाव जीत गए हैं। अब इन सांसदों के पास लोकसभा और विधानसभा में से किसी एक को चुनने के लिए 14 दिन का समय है। विशेषज्ञों ने बताया कि सभी भाजपा सांसदों को 14 दिन के अंदर लोकसभा या विधानसभा में से किसी एक को चुनना होगा नहीं तो वो अपनी सदस्यता गंवा देंगे।
इस बारे में जानकारी देते हुए संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पी. डी. टी. आचारी ने संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत 1950 में राष्ट्रपति द्वारा जारी 'एक साथ दो सदनों की सदस्यता का प्रतिषेध संबंधी नियम' का हवाला देते हुए कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो 14 दिन की अवधि समाप्त होने पर वे संसद की सदस्यता गंवा देंगे। हालांकि, वे राज्य विधानसभा के सदस्य बने रह सकते हैं।
इन सांसदों को लेना होगा फैसला
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों समेत 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। इनमें मध्य प्रदेश से नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत सात सांसदों का नाम शामिल है। राजस्थान में चुनावी मैदान उतरे सांसदों दीया कुमारी, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत सात और नेताओं को मैदान में उतारा था। इनके साथ ही भाजपा ने 4 छत्तीसगढ़ में जबकि 3 सांसदों को तेलंगाना के चुनावी मैदान में उतारा था। अब इन सभी सांसदों को 14 दिन के अंदर लोकसभा या विधानसभा में से किसी एक को चुनना होगा।
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