डॉक्टरों की हड़ताल होगी खत्म? स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगाई गुहार, सुरक्षा को लेकर बनाई जाएगी कमेटी
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रीलय ने शनिवार को डॉक्टरों से अपनी देशव्यापी हड़ताल खत्म करने की गुहार लगाई। साथ ही, यह आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों पर प्रस्ताव देने के लिए कमेटी बनाई जाएगी।
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने 24 घंटे के लिए पूरे देश में गैर-आपातकालीन और ओपीडी सेवाएं बंद रखने की अपील की है। अलग-अलग शहरों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को डॉक्टरों से अपनी देशव्यापी हड़ताल खत्म करने की गुहार लगाई। साथ ही, यह आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों पर प्रस्ताव देने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। केंद्र के अनुसार, इस समिति में राज्य सरकारों सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों के इनपुट शामिल होंगे। इन सभी को अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA), इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा संघों ने अपने कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने बारी-बारी से अपनी मांगें रखीं और सरकार से मेडिकल प्रोफेशनल्स को हिंसा व अन्य खतरों से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया। साथ ही, मेडिकल सेक्टर से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिया गया आश्वासन
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे लेकर प्रतिनिधियों को पूरा आश्वासन दिया। यह कहा गया कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों से पूरी तरह अवगत है और इनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 26 राज्यों ने पहले ही स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाया हुआ है, जो इस मामले पर सरकार की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया, 'मंत्रालय ने जनहित और डेंगू-मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंदोलनकारी डॉक्टरों से अपील की है कि वे अपने काम पर लौट जाएं। सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कदम उठाए जाएंगे।'