आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे IAS अफसर राजीव रंजन, CBI ने दर्ज किया केस

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी कुमार राजीव रंजन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। मामले से परिचित लोगों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। रंजन, जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में राजस्व विभाग के सचिव के रूप में तैनात हैं, डिप्टी कमिश्नर (कुपवाड़ा) थे और केंद्र शासित प्रदेश में गैर-निवासियों को हजारों हथियार लाइसेंस जारी करने में अनियमितताओं की एजेंसी की जांच के दायरे में थे। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी रंजन को परिवार के सदस्यों - कृपा शंकर रॉय और दुलारी देवी और अज्ञात अन्य के साथ सीबीआई द्वारा 17 फरवरी को दर्ज की गई प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है। संघीय एजेंसी ने बुधवार को रंजन के जम्मू स्थित कार्यालय और वाराणसी, श्रीनगर और गुरुग्राम में अन्य स्थानों सहित सात स्थानों पर तलाशी ली थी।

साल 2019 से, सीबीआई जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में 2012 से 2016 के बीच गैर-हकदार व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके मौद्रिक विचारों के बदले में 2.78 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस जारी करने में अनियमितताओं की जांच कर रही है। एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि कथित घोटाला 100 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। पिछले साल नवंबर में, केंद्र ने शस्त्र लाइसेंस जांच में रंजन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जिसमें एजेंसी ने कुल आठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी मांगी थी, जो जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में तैनात थे। सीबीआई ने राजीव रंजन के खिलाफ अपने नवीनतम डीए (आय से अधिक संपत्ति) मामले का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है कि उन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है।

सीबीआई ने राजीव रंजन के खिलाफ अपने नवीनतम डीए (आय से अधिक संपत्ति) मामले का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है कि उन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है। पूरे रैकेट का खुलासा मूल रूप से राजस्थान पुलिस ने 2017 में किया था, जिसके बाद उसने जम्मू-कश्मीर सरकार को कई पत्र लिखे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजस्थान एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ते) ने दावा किया था कि जम्मू क्षेत्र के डोडा, रामबन और उधमपुर जिलों में 1,43,013 लाइसेंसों में से 1,32,321 लाइसेंस राज्य के बाहर रहने वालों को जारी किए गए थे। पूरे राज्य के लिए यह आंकड़ा 4,29,301 होने का अनुमान है, जिनमें से केवल 10 प्रतिशत राज्य के निवासियों को जारी किए गए थे।