भारत में घुसपैठ की ताक में बैठे बांग्लादेशी; कितनों को लिया गया हिरासत में, BSF ने सब बताया
- बीएसएफ की ओर से कहा गया, ‘भारत में घुसपैठ करते समय 11 बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर हिरासत में लिया गया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सीमा से 2-2, जबकि मेघालय सीमा से 7 को पकड़ा गया।’
बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिले में 11 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने रविवार को यह जानकारी दी। एक प्रवक्ता ने कहा कि उनसे पूछताछ की जा रही है और विस्तृत कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें राज्य की पुलिस को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएसएफ आपसी मुद्दों, विशेषकर भारतीय नागरिकों और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर अत्याचार की रोकथाम के लिए अपने समकक्ष बीजीबी के साथ संपर्क में है।
बीएसएफ के कोलकाता मुख्यालय वाले दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने एक बयान में कहा कि उसकी पूर्वी कमान के प्रमुख, अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी ने शनिवार को एक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें बांग्लादेश में मौजूदा अशांति के बीच और 15 अगस्त को आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा की गई। BSF की ओर से कहा गया, 'भारत में घुसपैठ करते समय 11 बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पर हिरासत में लिया गया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सीमा से 2-2, जबकि मेघालय सीमा से 7 को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ की जा रही है और विस्तृत कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें राज्य की पुलिस को सौंप दिया जाएगा।'
बीजीबी के साथ फ्लैग मीटिंग
BSF की ओर से आगे कहा गया, 'सीमा नियंत्रण, सुरक्षा व प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है। इसके अलावा, अपने समकक्ष बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के साथ घनिष्ठ सहयोग जारी रखने का निर्णय लिया गया है।' उन्होंने कहा कि बीएसएफ आपसी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए बीजीबी के साथ फ्लैग बैठक कर रही है। बीजीबी बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर अत्याचारों की रोकथाम को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए एडीजी के नेतृत्व में समिति का गठन किया है।