देश में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार; मोदी सरकार का फैसला

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज (28 अगस्त) को देशभर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर स्थापित करने की मंजूरी दी है। इससे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकेगा। इस योजना पर 28,602 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

वैष्णव ने बताया कि 10 राज्यों में फैली छह प्रमुख आर्थिक गलियारेे भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे।

वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित 12 स्मार्ट औद्योगिक शहरों में लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश संभावनाएं पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा और औद्योगिक नोड्स एवं शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करेगा जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ावा देगा।

वैष्णव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि ये औद्योगिक स्मार्ट शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस हों जो कुशलतापूर्वक औद्योगिक संचालन का समर्थन कर सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है और अनुमानत: 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां और 30 लाख तक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता पैदा होगी।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों को पनबिजली के विकास के लिए 4,136 करोड़ रुपये के इक्विटी समर्थन की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने देशभर के 234 शहरों में निजी एफ एम रेडियो के 734 चैनलों की नीलामी को भी मंजूरी दी है।