CM बनते ही ऐक्शन में आए फडणवीस, एकनाथ शिंदे की बनाई लड़की बहिन योजना की कराएंगे समीक्षा
- Ladki Bahin Yojana: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक अलग प्रेस वार्ता में कहा कि दिसंबर की किश्त को तुरंत लाभार्थियों के खातों में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
Follow Us onमहाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर देवेंद्र फडणवीस ऐक्शन में दिखे। उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार लोकप्रिय लड़की बहिन योजना की समीक्षा करेगी। इस योजना का वार्षिक बजट लगभग 46,000 करोड़ है। फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार का प्राथमिक कदम लाभार्थियों की सूची की जांच करना होगा और उन लोगों को हटाना होगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट किया, "इस योजना को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाएगा। यह समीक्षा पीएम किसान योजना की तर्ज पर होगी, जहां अयोग्य लाभार्थियों ने स्वयं लाभ छोड़ दिया।"
इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार, महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 1,500 से बढ़ाकर 2,100 किया जाएगा। यह बदलाव अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लड़की बहिन योजना के तहत 2.43 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। योजना के तहत हर महिला के खाते में 1,500 प्रति माह जमा किए जाते हैं, जिसके लिए राज्य को हर महीने ₹3,700 करोड़ का खर्च उठाना पड़ता है।
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक अलग प्रेस वार्ता में कहा कि दिसंबर की किश्त को तुरंत लाभार्थियों के खातों में जमा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, "इस योजना ने हमारी चुनावी सफलता में अहम भूमिका निभाई है और इसे समाप्त नहीं किया जाएगा।"
किसानों के मुद्दे और जातिगत सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री ने किसानों से जुड़े मुद्दों और कांग्रेस द्वारा उठाई गई जातिगत सर्वेक्षण की मांग पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार जातिगत सर्वेक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमने बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का समर्थन किया था। लेकिन इसमें पारदर्शिता और स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए ताकि इससे ओबीसी समुदाय के छोटे वर्गों को नुकसान न पहुंचे।"
विपक्षी नेता के मुद्दे पर निर्णय
उनसे पूछा गया कि क्या सरकार विधानसभा में विपक्षी नेता के पद को मंजूरी देगी, जबकि विपक्ष के पास कुल सीटों का 10% आवश्यक संख्या नहीं है। इस सवाल के जवाब में फडणवीस ने कहा कि यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। उन्होंने उदाहरण दिया कि लोकसभा में भी 10 वर्षों तक विपक्षी नेता नहीं था, लेकिन सबसे बड़े विपक्षी दल को आवश्यक प्रोटोकॉल और अधिकार दिए गए थे।
राजनीतिक संवाद को बेहतर बनाने की अपील
फडणवीस ने राज्य में राजनीतिक संवाद को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, "मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं कि वे महाराष्ट्र की उस संस्कृति को पुनर्स्थापित करने में योगदान दें, जो शालीनता के लिए जानी जाती थी।"