''सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, देश तोड़ने की साजिश...', BBC डॉक्यूमेंट्री पर MP विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित

मध्यप्रदेश विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक की ओर से बीबीसी के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव को अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन की ओर से ये प्रस्ताव लाया गया। बता दें, BBC की डॉक्यूमेंट्री के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं, भाजपा शासित राज्यों में इसे दिखाने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसे पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। 

विधायक ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि बीबीसी ने 17 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश पर हमला करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। उन्होंने कहा, इसमें 2002 में गुजरात में हुई घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया गया है। संस्था ने देश की न्यायिक संस्थाओं को समझौते करने वाली संस्थाओं के रूप मे पेश किया है। बीबीसी ने इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अनदेखा कर झूठ प्रस्तुत किया है। 

उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री अदालत की अवमानना है और सदन इसकी निंदा करता है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बीबीसी संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव पर अध्यक्ष श्री गौतम ने सदन का मत मांगा, जिसके बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश भर में विवाद ने तूल पकड़ी थी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने भाजपा और केंद्र सरकार पर प्रेस पर कब्जा करने और पाबंदी लगाने  का आरोप लगाया था। देश के कई विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद भी हो चुका है। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक इस मामले पर पहले भी निंदा प्रस्ताव लाने के बारे में कह चुके थे। सदन में प्रस्ताव पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया।