एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा: हाईकोर्ट के रिटायर जज करेंगे गड़बड़ी की जांच, आज बच्चों से बात करेंगे शिवराज

मध्य प्रदेश में पटवारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर राजनीति गरमा रखी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को एमपी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप-2, सब-ग्रुप-4 और पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया। हाई कोर्ट के रिटायर जज राजेंद्र कुमार वर्मा को समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

सीएम ने ट्वीट कर कहा, 'भर्ती परीक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच माननीय रिटायर जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा करेंगे। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, उचित सिफारिशें 31 अगस्त, 2023 तक राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।' सीएम ने कहा कि कमेटी की क्लीन चिट के बाद ही पोस्टिंग होगी। सीएम ने यह भी घोषणा की है कि वह दोपहर में छात्रों से वर्चुअली बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा, 'मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज ठीक 12  बजे आपसे मिलने आ रहा हूं।'

सीएम ने यह घोषणा कांग्रेस और नेशनल यूथ एजुकेटिड यूनियन द्वारा 25 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंपने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा के बाद की। 10 जुलाई को परीक्षा की मेरिट सूची घोषित होने के बाद, आरोप लगाए गए कि दस में से सात टॉपर एक केंद्र- एनआरआई कॉलेज से निकले, जिसका स्वामित्व बसपा विधायक संजीव कुशवाह के पास है, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। चारों टॉपर मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील से हैं। इसी तरह एक टॉपर के बुनियादी सवालों का जवाब न दे पाने के बाद उसकी बुद्धिमत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए।