मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में बढ़ाया आरक्षण

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह आरक्षण बढ़ाकर 35 फीसदी करने का फैसला लिया है। दीवाली के बाद मगंलवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। यह आरक्षण सिविल सेवा भर्ती समेत सभी सरकारी नौकरियों पर लागू होगा।

इनमें एक फैसला यह भी था कि सिविल सेवाओं समेत प्रदेश की सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए महिला आरक्षण 35 फीसदी कर दिया गया है। इसी बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की उम्र 40 से बढ़ाकर 50 साल की गई ताकी ज्यादा से ज्यादा लोग इसके दायरे में आ सकें।

इसके अलावा मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में खाद के लिए 254 नए उर्वरक केंद्र खोलने का निर्ण्य भी लिया है। यह केंद्र डिफॉल्टर किसानों के लिए नकद में उर्वरक खरीदने में फायदेमंद होंगे। इसके अलावा उन्हें लंबी लाइनों से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव ने खली पड़े शासकीय पदों की जानकारी भी मांगी है।

वहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि महिला आरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सिविल सेवा भर्ती के लिए महिलाओं का आरक्षण 33 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया गया है। सभी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा।