एमपी में ड्रोन की मदद से बनेगा जमीन नक्शा; रायसेन से सर्वे की शुरुआत, क्या होंगे लाभ?

मध्य प्रदेश के शहरों में जमीन, प्लॉट और बस्तियों का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। रायसेन जिले से इसकी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रोन उड़ाकर सिटी सर्वेक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का मकसद शहरी जमीनी रिकार्ड्स के लिए एक सटीक डाटाबेस तैयार करना है।

यूनिवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्यक्रम हवाई और जमीनी सर्वेक्षणों को जीआईएस तकनीक के साथ भूमि प्रशासन को बेहतर बनाएगा। संपत्ति के स्वामित्व रिकार्ड्स को आसान करेगा। साथ ही शहरी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा। सटीक भू-स्थानिक डेटा से भूमि उपयोग योजना प्रभावी बनेगी और संपत्ति से जुड़े लेन-देन आसानी से किए जा सकेंगे। यही नहीं इससे प्रापर्टी टेक्स कलेक्शन में सुधार होगा जिससे शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

इस योजना से संपत्ति पर कर्ज लेने की प्रक्रिया सरल बनाई जा सकेगी। 'नक्शा' कार्यक्रम से पारदर्शिता और शासन में सुधार आएगा। इस पहल से धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा और शहरी भूमि प्रबंधन पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इससे रियल स्टेट और बुनियादी ढांचा को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज रायसेन से राष्ट्रीय स्तर पर शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह पहल शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त बनाएगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि इससे शहरी नियोजन सुव्यवस्थित होगा और भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी। इस नक्शा कार्यक्रम से शहरी क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे कराकर जमीन के अभिलेख तैयार किए जाएंगे। साथ ही नक्शों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इससे भूमि स्वामित्व की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रायसेन में जो कार्यक्रम हो रहा है। वह रायसेन और मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का कार्यक्रम है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज रायसेन से देश के 26 राज्यों और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी भूमि सर्वेक्षण 'नक्शा' पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे होगा और नक्शा बनाकर जमीन के मालिक को दिया जाएगा। यह देश के 152 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसमें एमपी के 9 जिलों के 10 शहर (शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार कोठी, मेघनगर, माखन नगर (बाबई), विदिशा, सांची, उन्हेल) भी शामिल हैं।