एमपी में हर 150 किमी पर बनेंगे एयरपोर्ट, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को ऐलान किया कि सूबे में हर 45 किलोमीटर के दायरे में पक्के हेलीपैड और हर 150 किलोमीटर के दायरे में एयरपोर्ट की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि राज्य की नई नागरिक उड्डयन नीति के तहत हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए हर 45 किलोमीटर के दायरे में पक्के हेलीपैड और हर 150 किलोमीटर के दायरे में एयरपोर्ट की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने भोपाल में 24 और 25 फरवरी को आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन 'इन्वेस्ट मध्यप्रदेश' को लेकर इंदौर में उद्योगपतियों के साथ संवाद के कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। मोहन यादव की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को ही सूबे की नई नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस नीति के मुताबिक राज्य भर में हर 45 किलोमीटर के दायरे में एक पक्का हेलीपैड और हर 150 किलोमीटर के दायरे में एक एयरपोर्ट होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश से नवीन मार्ग के जरिए देश के अन्य राज्यों को जोड़ने वाली हर नई घरेलू उड़ान पर 7.50 लाख रुपये और हर नयी अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर 10 लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा विमानन कंपनियों को प्रदान किया जाएगा।
सीएम मोहन यादव ने बताया कि इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए जल्द ही निविदाएं बुलाई जाएंगी। यादव की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने सूबे की नयी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) विकास नीति को भी मंजूरी दी है।
सीएम मोहन यादव ने इस नीति के अलग-अलग प्रावधान गिनाते हुए कहा कि 2.50 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश से छोटा उद्योग लगाने वाले निवेशक के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उद्योगपतियों द्वारा निजी स्तर पर विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को भी वे सभी लाभ और सुविधाएं मिलेंगी जो प्रदेश सरकार द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान की जाती हैं।
उन्होंने बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मेट्रोपोलिटन प्राधिकरण की जल्द ही घोषणा की जाएगी जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और शाजापुर जिलों का कुल 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में 2028 के दौरान लगने वाले सिंहस्थ मेले के लिए अलग-अलग समुदाय 2,300 हेक्टेयर के क्षेत्र में अपनी धर्मशालाओं, आश्रमों और भोजनशालाओं का स्थायी निर्माण कर सकते हैं जिनका फायदा इस धार्मिक आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।