भाजपा शासित इस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा, अब 55 पर्सेंट DA देने का ऐलान
भाजपा शासित एक राज्य ने अपने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। साथ ही 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को भी मंजूरी दी है।

भाजपा शासित एक राज्य ने अपने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। साथ ही 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को भी मंजूरी दी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ भोपाल के नार्मदीय भवन में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की। कहा कि इस पर त्वरित गति से काम किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार सरकार सरकारी कर्मचारियों का चिंता करती है। बीते समय हमने यात्रा भत्ता, अव्यवसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए सरकारी कर्मचारियों की 8-10 साल पुरानी मांगे पूरी की थी। हम लगातार अधिकारियों-कर्मचारियों के काम की दक्षता को लेकर प्रेरित करते हैं तो उनके हितों के लिए भी ध्यान रखते हैं।
सीएम ने कहा कि हमें इस बात का संतोष है कि बीते समय किए गए कामों पर अधिकारियों-कर्मचारियों में खुशी व्याप्त है। लेकिन, हमें याद दिलाया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए भी 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता की मांग की गई थी। मैंने आज घोषणा कर रहा हूं कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे रहा हूं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भारत सरकार के समान प्रदेश के शासकीय कर्चारियों के लिए महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूं। इसे त्वरित गति से लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप एरियर राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच पांच समान किस्तों में कर दिया जाएगा। मैं अपनी ओर से इस घोषणा के लिए सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं।
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