यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान के टेस्ट की कोर्ट ने दी मंजूरी; जानिए कबसे होगा काम शुरू?

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को भोपाल स्थित बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकले 40 वर्ष पुराने रासायनिक कचरे को धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में निस्तारण का परीक्षण करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने यहां सुनवाई के बाद मीडिया को बताया कि 27 फरवरी से तीन चरणों में परीक्षण के तौर पर कचरे का निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने मंगलवार को कचरा निस्तारण प्रक्रिया के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जनवरी में उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की। पीथमपुर के स्थानीय लोग अपने क्षेत्र में कचरे के नियोजित निस्तारण का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

आपको बताते चलें कि 1984 में घटी भोपाल गैस त्रासदी में 5000 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी। सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि जागरूकता अभियान चलाया गया है और अब निस्तारण का परीक्षण करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सिंह ने बताया कि परीक्षण तीन चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक चरण में 10 टन कचरे का निस्तारण होगा। उन्होंने बताया कि पहले परीक्षण में 135 किलोग्राम प्रति घंटे की दर से कचरे का निस्तारण किया जाएगा जबकि दूसरे और तीसरे चरण में इसे बढ़ाकर 180 किलोग्राम प्रति घंटे और 270 किलोग्राम प्रति घंटे किया जाएगा।

महाधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, पहला परीक्षण 27 फरवरी को और दूसरा चार मार्च को किया जाएगा हालांकि तीसरे परीक्षण की तारीख अब तक तय नहीं की गई है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र से कुल 337 टन खतरनाक कचरा पीथमपुर निस्तारण संयंत्र पहुंचाया गया है। अदालत में 27 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाएगी।