MP में अवैध मदरसे पर गरजा बुलडोजर, वक्फ बिल पास होने के बाद पहली कार्रवाई; क्या थी वजह

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला सामने आया है। वक्फ बिल पास होने के बाद अवैध मदरसे को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद इस अवैध मदरसे को संचालकों ने खुद ही ध्वस्त कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि वक्फ बिल पारित होने के बाद यह इस तरह की पहली कार्रवाई है। मदरसे पर बुलडोजर ऐक्शन की वजह भी सामने आई है।

वीडी शर्मा की शिकायत पर मिला था नोटिस

दरअसल पन्ना जिले में एक अवैध मदरसा बना हुआ था। अवैध रूप से बने इस मदरसे की शिकायत एक मुस्लिम व्यक्ति ने की थी। शिकायत मिलने के बाद वीडी शर्मा ने भी शिकायत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने अवैध मदरसे को लेकर संचालकों को नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलने के बाद संचालकों ने खुद ही बुलडोजर बुलवाया और मदरसे पर चलवा दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि मदरसा संचालकों को नोटिस भेजा गया था। नोटिस के बाद मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई होनी थी। प्रशासन की तरफ से मदरसे पर कार्रवाई हो, इससे पहले ही संचालकों ने इसे तोड़ना शुरू कर दिया। मदरसा संचालकों ने खुद ही बुलडोजर बुलवा लिया और मदरसे को तोड़ना शुरू कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, पन्ना की बीडी कॉलोनी में पिछले 30 सालों से अवैध मदरसा संचालित हो रहा था। पिछले कुछ सालों में लगातार कई नोटिस दिए गए, लेकिन मदरसा संचालकों ने इसका पालन नहीं किया। बीते दिनों वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद सख्त ऐक्शन का नोटिस भेजा गया। इसके बाद मदरसा संचालकों ने खुद ही बुलडोजर बुलवाया और अवैध मदरसे को ध्वस्त करना शुरू कर दिया।

इस मामले पर मदरसा संचालक ने दावा किया उसे शुरू से ही स्थानीय ग्राम पंचायत से अनुमति मिली थी। संचालक ने कहा कि यह क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आता है, इसलिए निर्माण को अवैध माना गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला पिछले कई सालों से अदालत में चल रहा था, लेकिन बीते दिनों कानूनों में बदलाव के बाद अधिकारियों ने नोटिस भेजा था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।

इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान सामने आया है। वीडी शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उनके पास आए थे और अधिग्रहित की गई वक्फ जमीन पर अनैतिक गतिविधियों की शिकायत किए थे। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम आने के साथ ही अब इस तरह के दुरपयोग को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब ऐसी संपत्तियों को चैनलाइज किया जाएगा और अलग-अलग तरह से अर्जित किए गए पैसों को अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए लगाया जाएगा।