क्या झारखंड में बिजली बिल में होगी बढ़ोतरी, जानें क्या चल रही तैयारी 

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमीटेड (जेबीवीएनएल) के बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्ताव पर जनसुनवाई पूरी हो गई है। विद्युत नियामक आयोग ने तीन दिन में नौ घंटे ऑनलाइऩ सुनवाई की। इसमें चैंबर, उद्योग जगत, शहरी व ग्रामीण के बिजली क्षेत्र से जुड़े लोग समेत राज्य के विभिन्न जिलों से उपभोक्ता शामिल हुए। जो लोग इस जनसुवाई में अपनी बात नहीं रख पाए, उनके लिए आयोग ने एक और मौका दिया है। जेबीवीएनल के बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर उपभोक्ता अपनी राय लिखित रूप से सात दिनों तक दे सकते हैं। इन शिकायतों पर जेबीवीएनएल द्वारा जवाब दिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता द्वारा रखी बातों और जेबीवीएनल की दलील दोनों पर मंथन के बाद आयोग द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा।

कोरोना संकट में बढ़ोतरी नहीं हो मंजूर
जन सुनवाई के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आम उपभोक्ताओं ने एक सुर में बिजली बिल बढ़ोतरी नहीं करने की बात कही। उन्होंने कोरोना संकट को देखते हुए फिलहाल बढ़ोतरी प्रस्ताव को नामंजूर करने के लिए कहा। साथ ही बिजली आपूर्ति और जेबीवीएनएल द्वारा दी जा रही सुविधा पर सवाल उठाया। वहीं बिजली के बारे में तकनीकी जानकारी रखने वाले उपभोक्ताओं ने जेबीवीएनएल द्वारा प्रस्तुत किए गए बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, बिजली खरीद व आपूर्ति पर खर्च आदि बातों पर आपत्तियां दर्ज कराई। आम उपभोक्ताओं ने कहा कि बिजली आपूर्ति की हालत यह है कि बादल घेरा नहीं और बिजली गुल। कई-कई घंटे बिजली कटौती होती है। दिन में 10-12 बार बिजली ट्रिप होती है। जब तक व्यवस्था नहीं सुधरे, तब तक दर में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तकनीकी रूप से समझने वाले उपभोक्ताओं ने मीटर नहीं लगने, फीडरों से कितनी बिजली आपूर्ति होती है उसका मीटरिंग नहीं होने, ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी सबंधित मामलों को उठाया।

जेबीवीएनएल ने कहा सुधार हो रहा
जेबीवीएनएल ने अब तक कुछ उपभोक्ताओं के सावालों का जवाब दिया है। जेबीवीएनएल के अधिकारियों ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अब तक किए खर्च और भविष्य में होने वाले खर्च के बारे में बताया। उपभोक्ताओं के हित में सुविधा बढ़ाने का आश्वासन दिया। घाटे को कम करने के लिए बिजली दर बढ़ोतरी को जरूरी बताया। 

अब लिखित जवाब दिया जाएगा
 नियामक आयोग ने सात दिनों का जो समय दिया है, इस दौरान उपभोक्ता अपनी लिखित शिकायत आयोग को भेज सकते हैं। इन शिकायतों को जेबीवीएनएल को भेजा जाएगा। जेबीवीएनल द्वारा इन पर लिखित जवाब उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। इसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।

सदस्य (टेक्निकल), झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग रबींद्र नारायण सिंह : जेबीवीएनएल, डीवीसी समेत सभी बिजली कंपनियों की जनसुनवाई पूरी हो गई है। जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके, उन्हें लिखित शिकायत का सात दिन मौका दिया जा रहा है। पूर्व में उपभोक्ताओं से मिली शिकायत और नए शिकायतों को देखा जाएगा। जेबीवीएनल के जवाब और दावे को भी आंका जाएगा। इन सभी का आकलन करने के बाद आयोग बिजली दर बढ़ोतरी पर अपना कोई निर्णय देगा।