झारखंड में लागू होगा नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान, जबरन पेट्रोल मांगने वालों पर एक्शन; पुलिस ने क्यों बनाया प्लान
झारखंड में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए पुलिस ने नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान को सख्ती से लागू कराने का प्लान बनाया है। पुलिस ने कहा है कि इसे लेकर पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है।
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस पेट्रोल पंप संचालकों पर अभियान को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान को सख्ती से लागू कराएगी। रांची पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस अभियान को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर जबरन कोई चालक पेट्रोल मांगता है तो संबंधित थाना को गाड़ी का नंबर भेजें।
इसे लेकर पूर्व में जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के साथ पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक हुई थी। बैठक में संचालकों से कहा गया है कि वे हर हाल में इस अभियान का पालन कराएं, ताकि हादसों की संख्या में कमी आए। संचालकों से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर पहुंचता है तो उन्हें किसी भी हाल में पेट्रोल नहीं दें। अगर, कोई जबरदस्ती करता है तो संबंधित इलाके के थाने में ऐसे वाहन चालकों की सूचना दें, ताकि संबंधित थाना प्रभारी उस पर कार्रवाई कर सकें।
हर हाल में अभियान को सफल बनाया जाएगा
रांची ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने कहा कि अभियान को हर हाल में सफल बनाया जाएगा। पुलिस वाहन चेकिंग कर रही है। कैमरों की मदद से भी यातायात नियमों के उल्लंघन करनेवालों का चालान काटा जा रहा है। पेट्रोल पर संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि हादसे में लोग हताहत न हों, उन्हें ज्यादा चोट न लगे।
21 की तुलना में 2022 में हादसे, मौत, घायल बढ़े
वर्ष 2021 और 2022 की तुलना करें तो हादसे, मौत और घायलों में भी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, 2021 की तुलना में 2022 में सड़क दुर्घटनाएं 449 (9.50) अधिक हुई। इसी प्रकार मौत के मामले 387 (11.02) बढ़ गए। वहीं, घायलों की संख्या भी 519 (16.08) अधिक रिपोर्ट हुई है। इसी कारण ट्रैफिक पुलिस नो हेलमेट-नो पेट्रोल अभियान तेजी से चला रही है।
इसे लेकर ही अब जागरुकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान में पेट्रोल पंप संचालकों का सहयोग लिया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों को इसे सख्ती से अनुपालन करने की निर्देश प्रशासन के द्वारा दिया गया है।