सरकारी कर्मचारियों को झारखंड सरकार की सौगात, अब 60 लाख तक मिलेगा होम लोन; इन प्रस्तावों पर मुहर

हेमंत कैबिनेट की बैठक बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकारी कर्मियों को मकान खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण (होम लोन) की अधिकतम सीमा राशि में बढ़ोतरी कर इसे 60 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है।

यह प्रस्ताव वित्त विभाग का है। अब तक अधिकतम 30 लाख रुपए लोन मिलता है। सरकारी कर्मियों को होम लोन देने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कमेटी ने लोन की राशि को बढ़ाकर 60 लाख तक करने की अनुशंसा की थी, जिसे वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है।

कैबिनेट में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के विद्यालयों को अपग्रेडेशन करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल सकती है। बैठक में 140 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। बैठक में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग अंतर्गत संचालित नियोजनालय (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) की संरचना में बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। राज्य के विभिन्न जिलों में अभी कुल 49 चल रहे हैं, जिन्हें मर्ज कर 31 किया जाएगा। मर्ज के साथ नियोजनालय के संचालन के लिए पदों की संरचना में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। नियोजनालय के संचालन के लिए वर्तमान में स्वीकृत कुल 428 पदों को घटाकर 368 किया जाएगा। सड़कों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। वहीं, राज्य सरकार महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मातृ किट वितरण योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी जा सकती है।

बजट सत्र के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। नौ फरवरी से 29 फरवरी के बीच सत्र आहूत किया जा सकता है। 14 कार्य दिवस का प्रस्ताव बना है। सत्र अपेक्षाकृत छोटा रखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा का सत्र फरवरी अंत तक सम्पन्न कराने की बात हो रही है। आमतौर पर बजट सत्र फरवरी अंत में शुरू होता है।