झारखंड: मास्क नहीं तो टिकट खरीदने के बाद भी नहीं कर पाएंगे यात्रा, 6 अप्रैल के बाद सख्ती और बढ़ेगी
सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। एयरपोर्ट, ट्रेन-रेलवे स्टेशन, बस अड्डा-बस, ऑटो, बाजार में आपदा प्रबंधन से जुड़े दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वालों की...
सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। एयरपोर्ट, ट्रेन-रेलवे स्टेशन, बस अड्डा-बस, ऑटो, बाजार में आपदा प्रबंधन से जुड़े दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। टिकट रहने पर भी मास्क नहीं पहनने वालों को यात्रा नहीं करने दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता छह अप्रैल को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुुुुुुलाई गई है।
जमशेदपुर रेलवे स्टेशन पर स्टील एक्सप्रेस के मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को टिकट रखने के बावजूद शुक्रवार को वापस भेज दिया गया। हालांकि 80 फीसदी यात्री मास्क पहने मिले, शेष 20 में से 16 फीसदी ने जेब में मास्क रखा था। मास्क लेकर आने के बाद ही इन्हें प्रवेश मिला। जबकि पांच यात्रियों की ट्रेन छूट गई।
अब यही सख्ती एयरपोर्ट पर भी की जाएगी। टिकट रहने, नेगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद मास्क नहीं पहनने पर यात्रियों को घर वापस भेजा जाएगा। बस और ऑटो में भी सघन चेकिंग की जाएगी। परिवहन सचिव ने सभी डीटीओ को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करके सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। मास्क नहीं पहनने वाले बस और ऑटो यात्रियों को बीच रास्ते चेकिंग में पकड़े जाने पर उतारा जा सकता है। मास्क नहीं पहनने पर हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर और रेल यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
राज्य के सभी 24 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। लगातार 600 से अधिक केस मिलने लगे हैं। राजधानी रांची में सर्वाधिक केस मिलने से चिंता बढ़ी है। सरकार हर स्थिति पर नजर रख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कहा है कि जरूरत पड़ी तो बड़े कदम उठाये जाएंगे। इस समय कोरोना संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जा रहा है।
छह को सख्ती बढ़ाने पर निर्णय लेगी सरकार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक छह अप्रैल को होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन के सचिव, स्वास्थ्य सचिव भी होंगे। बैठक के दौरान राज्य में कोरोना के हालात और अनलॉक के तहत दी गई छूट पर विमर्श होगा। आठवीं, नौंवी, 11वीं की कक्षायें, हजार लोगों की मौजूदगी में समारोह, बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने, परिवहन संबंधित विषयों पर विचार किया जाएगा। राज्य की सीमाओं पर सघन अभियान चलाने पर भी निर्णय मुमकिन है। लंबी मंत्रणा के बाद राज्य में अनलॉक के तहत दी गई छूट पर प्रतिबंध संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। इस समय राज्य में जुलूस निकालने पर रोक के अलावा सामुहिक रूप से त्यौहार मनाने पर रोक है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय बंद हैं। स्वीमिंग पुल और सिनेमा को नियंत्रित दायरे में रखा गया है।
जांच और टीकाकरण बढ़ाने का निर्देश
केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने शुक्रवार को देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव, आपदा और स्वास्थ्य विभाग के सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण पर बैठक की। दस दौरान उन्होंने कोविड जांच और टीकाकरण बढ़ाने का निर्देश दिया है। मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा स्थानीय स्तर पर सख्ती बरतने का भी निर्देश भी दिया है। कांट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर रहा। हालांकि इस समय केंद्र सरकार की चिंता उन नौ राज्यों को लेकर अधिक है जहां कोविड केस सर्वाधिक हैं। जैसे महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटका आदि। झारखंड से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, आपदा प्रबंधन प्रभाग के सचिव अमिताभ कौशल, स्वास्थ्य सचिव केके सोन मौजूद रहे।
सड़कों पर पुलिस ने तेज की कार्रवाई
रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने के बाद इसे रोकने की संयुक्त कवायदें शुरू हो गई हैं। झारखंड पुलिस भी कोरोना की गाइडलाइंस पालन कराने के लिए अब सख्ती बरतने लगी है। डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा ने बताया कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पुलिस पूरी सख्ती बरतेगी। शुक्रवार को इस संबंध में बैठक कर निर्णय भी लिया गया है। वर्तमान में मास्क नहीं पहनने पर फाइन की वसूली की जा रही है। राज्य के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वह कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराएं। किसी तरह के उल्लंघन पाए जाने पर एफआईआर या फाइल की वसूली की जाएगी।
बसों में भी होगी चेकिंग
राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने 21 मार्च को कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी के बाद नई गाइडलाइंस जारी की थी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अभियान चलाकर इस बात की जांच की जाएगी कि बस संचालक संबंधित गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या नहीं। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले बस संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के प्रशिक्षण पर रोक का फैसला नहीं
राज्य में पुलिस के सभी प्रशिक्षण शुरू हो गए हैं। प्रभारी एडीजी प्रशिक्षण अनिल पालटा ने बताया कि प्रशिक्षण पर रोक का निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य में पुलिसकर्मियों को कोविड का टीका दिया जा चुका है। ऐसे में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में आने के पूर्व कोविड टीका व कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की कॉपी लानी होगी।