अगले 4 दिनों में होगी बिजली की निर्बाध आपूर्ति, अधिकारियों ने सीएम को दिया भरोसा
मुख्यमंत्री ने बिजली अधिकारियों को हर हाल में राज्य में जल्द निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को निर्बाध बिजली मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने बिजली अधिकारियों को हर हाल में राज्य में जल्द निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को निर्बाध बिजली मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मंगलवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सीएम को आश्वस्त किया गया कि अगले तीन-चार दिनों में बिजली की स्थिति सामान्य हो जाएगी।
सीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बिजली कटने की शिकायतें मिल रही हैं। इसे देख जेबीवीएनएल उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाकर व्यवस्था को दुरुस्त करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बिजली बिल वसूली में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। बिजली बिल कलेक्शन के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें।
बिजली बिल वसूली को लेकर भी दिए निर्देश
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जेबीवीएनएल अब बिजली बिल वसूली नगर विकास विभाग में कार्यरत एजेंसियों द्वारा विभाग की हाउस होल्डिंग टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली बिल वसूली के लिए हाई टेंशन (एचटी) उपभोक्ता के मीटर में कम्युनिकेशन इक्यूपमेंट लगाकर बिजली खपत की निरंतर मॉनिटरिंग करें और शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें।
इस वजह से राज्य में हो रही है लोड शेडिंग
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान के लिए जेबीवीएनएल को राज्य सरकार अपनी गारंटी पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन से 750 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जेबीवीएनएल को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाए, ताकि बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान किया जा सके। ज्ञात है कि बकाया होने के कारण जेबीवीएनएल एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली नहीं खरीद पा रहा है। इस कारण व्यस्त समय में लोड शेडिंग हो रही है।