Bharat Bandh in Jharkhand : चक्रधरपुर मंडल में तीन जगह रोकी गईं ट्रेनें

केंद्र सरकार की श्रम नीति और अन्य मांगों को लेकर झारखंड के केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी आज यानि 8 जनवरी की हड़ताल पर हैं। धनबाद और आस पास के इलाकों में इसका असर शुरु हो गया है। धनबाद के मुराईडीह कोलियरी में बंद के समर्थन में संयुक्त मोर्चा के नेता व मजदूर सड़क पर उतरे आए हैं।

Live Updates :

02.05- बंद के दौरान राउरकेला रेलवे स्टेशन पर आशा कर्मियों ने एचएन यादव के नेतृत्व मे रोकी ट्रेन।

01.45- ट्रेड यूनियनों के बंद का जामताड़ा जिले में कोई खास असर नहीं दिखा। हालांकि कुछ बैंकों में कामकाज ठप रहा। पोस्ट ऑफिस में अन्य दिनों की तरह कामकाज होते रहे। ईसीएल के जामताड़ा साइडिंग में कोयले की ढुलाई पूर्ववत चलती रही। राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान होने के बावजूद एक भी ट्रेड यूनियन के सदस्य दोपहर तक सड़क पर नहीं निकले। हालांकि बैंक के बंद रहने से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है।

01.21- मजदूर यूनियन के आह्वान पर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर बंद का समर्थन किया। पाकुड़ जिले में बंद का कोई असर नहीं रहा। सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने मालपहाड़ी क्षेत्र के पत्थर खदान व क्रशर को बंद करा दिया। इधर कोर्ट परिसर में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने अपने मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया।

01.08- गोमो में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले धनबाद जिले के गोमो में रेल मजदूरों ने जुलूस निकालकर विरोध किया। वहीं गोमो तथा तोपचांची में बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस बंद रहे।

12:00 PM - हड़ताल के दौरान चक्रधरपुर मंडल में तीन जगह ट्रेनें रोक दी गईं। बड़बिल में पुरी-राउरकेला इंटरसिटी, बिमलगढ़ में लोकल और पौसेता में संबलपुर-जम्मूतवी ट्रेन प्रभावित हुई। पुरुलिया में भी बंगाल की लोकल ट्रेन रोके जाने की सूचना है।

11:50 AM - धनबाद जिले के ब्लॉक दो क्षेत्र में बंदी का कोई असर नहीं है। वहीं, ईसीएल मुगमा एरिया के कापासारा ऑउटसोर्सिंग कोलियरी मे बंद का असर। उत्पादन व ट्रांसपोर्टिंग ठप। ईसीएल मुगमा एरिया के कापासारा ऑउटसोर्सिंग कोलियरी मे बंद का असर।

11:45 AM - ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का दुमका में मिला जुला असर। एसबीआई बैंक में हड़ताल नहीं है। अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा ग्रामीण वनांचल बैंक और कई निजी बैंककर्मी हड़ताल पर हैं। जिसके कारण बैंकों में काम ठप है।डाकघरों के कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर प्रदर्शन किया। रेल और सड़क यातायात पर हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ा है।

11:40 AM - गिरिडीह जिले के बगोदर में देशव्यापी हडताल में मोटर कामगार यूनियन बगोदर के सभी चालक, उपचालक सहित तमाम यूनियन कार्यकर्ता अपनी अपनी गाड़ियों को बस टैक्सी पडाव में खड़ी करके इस हडताल में शामिल हुए।

11:30 AM - हड़ताल के समर्थन में देवघर में भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसीकर्मी बैंकों के बाहर प्रदर्शन करते हुए।

11:10 AM - बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य द्वार पर ट्रेड यूनियन के सदस्य ने किया विरोध।

11:00 AM - ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का असर टाटा स्टील में नहीं दिखा। साकची के बारी मैदान पार्किंग में मजदूरों की लगी साइकिलों की भीड़ बताती है कि टाटा स्टील कम्पनी के अंदर हड़ताल का कोई असर नहीं है। हालांकि बैंकों में हड़ताल का असर दिखा।

10:45 AM - देवघर के चितरा में ट्रेड यूनियन की हड़ताल के दौरान प्रदर्शन, 11 गिरफ्तार।

10:20 AM - बीसीसीएल कोलियरी में हड़ताल बेअसर। काम शुरू।

10:15 AM - धनबाद के मुराईडीह कोलियरी व शताब्दी कोलियरी में मजदूरों ने हाजिरी बनाई। संयुक्त मोर्चा के नेताओ की एक नहीं चली। 10 बजे दिन में नेता कोलियरी से घर वापस निकले। फिलहाल बंद।

10:10 AM - राष्ट्रव्यापी हड़ताल का धनबाद स्थित बीसीसीएल के कोलियरी में मिला-जुला असर। पूर्वी झरिया क्षेत्र भौरा में कोई असर नहीं, क्योंकि यहां पर कोई भी कोलियरी और ओसीपी चालू नहीं है। पहले से ही बंद है, लोदना क्षेत्र में एनटीएसटी प्रभावित है। सबसे अधिक प्रभाव सेल चासनाला के कोलियरियों पर पड़ा है। यहां संयुक्त संघर्ष समिति जुलूस निकालकर मजदूर चौक को जाम करने पहुच रहे हैं।

बता दें कि इस हड़ताल का आह्वान केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने किया है। इसमें कोयला, इस्पात, रक्षा, खनिज, तेल, गैस, फार्मास्यूटिकल, दूरसंचार, एयरपोर्ट, डाकसेवा, परिवहन, बैंक, बीमा सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों के मजदूर शामिल हैं। हड़ताल की पूर्व संध्या पर मंगलवार की शाम ओवरब्रिज से अलबर्ट एक्का चौक तक जुलूस निकाला और आम लोगों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की। जुलूस में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेता शामिल थे।

मंगलवार को श्रमिक नेताओं ने कहा था कि केंद्र सरकार की नीति कर्मचारी विरोधी हो गयी है। श्रम कानूनों में संशोधन कर इसे मालिकों के पक्ष में बनाया जा रहा है। निजी कंपनियों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण का विरोध किया जाएगा।