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साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से पहुंचे फरियादी

सरायकेला में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान लोगों ने व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को उठाया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश...

Newswrap हिन्दुस्तान, सराईकेलाSat, 8 March 2025 09:18 AM
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साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से पहुंचे फरियादी

सरायकेला, संवाददाता। समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के द्वारा शुक्रवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतू आए लोगों से क्रमवार मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदन पर नियमानुसार यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही सभी योग्य लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने जिले में लगातार राशन कार्ड की समस्याओं को लेकर गंभीरता से निर्णय लेते हुए अभिलंब नाम जोड़ने का आदेश दिया गया। जिनका नाम राशन कार्ड से वंचित है, उनका नाम तत्काल जोड़ा जाए। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान करने को लेकर प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार लगाया जाता है। जिले भर के आम जनता से अपील किया जा रहा है कि अपनी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुंचे। यदि कोई पदाधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है तो उसका समाधान जिला स्तर से किया जाएगा। साथ ही उन पदाधिकारी का शिकायत जिला स्तर पर भी कर सकते हैं। मालूम हो कि जनता दरबार में कुल 40 से अधिक समस्या आया। अधिकतर समस्या का समाधान किया गया। जबकि कुछ समस्या का समाधान को लंबित रखा गया है। उसे संबंधित गाइडलाइन के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

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जनता दरबार में भूमि संबंधित मामले भी पहुंचे

जनता दरबार में मुख्य रुप से भूमि संबंधित मामले भी पहुंचे। जिले के कई स्थानों में अतिक्रमण को लेकर भी मामला उपाय तक पहुंचा। जिसका समाधान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा तालाब जीर्णोद्धार, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना का लाभ प्रदान करने, आवास योजना के लंबित किस्त का भुगतान समेत विभिन्न विभाग से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनो में कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निराकरण किया गया। अन्य सभी आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

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