सीएसआर के तहत विस्थापितों के लिए करें समुचित कार्य : आयोग

रांची, वरीय संवाददाता। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक शुक्रवार को बीएनआर चाणाक्य में हुई। अध्यक्षता आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा और निरुपम चाकमा ने की। इस दौरान बोकारो स्टील प्लांट से जुड़े विषयों पर सुनवाई हुई। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडर के बारे में प्लांट से जुड़े अधिकारियों ने आयोग को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इस पर आयोग ने निर्देशित किया कि सीएसआर के तहत विस्थापितों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, पोषण से संबंधित लाभ उपलब्ध करवाएं। प्लांट के लिए खाली जमीन पर स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, उसमें विस्थापितों के बच्चों को भी लाभ मिले, उन्हें स्कूल फीस में छूट मिलनी चाहिए। आयोग ने बताया कि प्लांट प्रबंधन के पास विदेश प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। कौशल प्रशिक्षण के नाम पर मात्र एक आइटीआई है, जिसमें 300 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों में कितने आदिवासी हैं, इसकी जानकारी प्रबंधन के पास नहीं है। निर्देश दिया गया कि संस्थान में पढ़ रहे छात्रों का 50 फीसदी प्लेसमेंट होना चाहिए। आयोग ने पाया कि स्टील प्लांट के लिए 26,908,56 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया था। इसमें 49 गांव प्रभावित हुए थे। इन विस्थापितों को मुआवजा मिला है या नहीं, इसकी जानकारी प्रबंधन के पास नहीं है। प्लांट अधिकरी ने बताया कि 17844 लोगों को नौकरी दी गई है, इस पर आयोग ने एसटी कर्मियों की सूची मांगी। इसके अलावा बैकलॉग में एसटी की रिक्तियां नहीं हैं। एसटी कर्मियों को प्रोमोशन भी नहीं मिला है। डिप्लोमा, डिग्री वाले अभ्यार्थियों का कंबाइड एग्जाम लिया जाता है, रोस्टर ऑनलाइन नहीं है। डीपीसी चयन प्रक्रिया के लिए लाइजनिंग ऑफिसर ने कोई जानकारी आयोग को नहीं दी। आयोग ने स्टील प्लांट के अधिकारियों से सभी विषयों का डाटा और पूरी जानकारी मांगी।