उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रति जागरुकता जरूरी: गवर्नर

रांची, विशेष संवाददाता। राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एनयूएसआरएल), रांची में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आयोजित तीन दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ। इसमें देशभर के 20 विधि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद अव्वल रहा, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार थे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रति जागरुकता जरूरी है, ताकि लोगों को इसके लाभ मिल सकें। कहा, युवाओं को देखकर महसूस होता है कि बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आम लोगों को न्याय मिलेगा और कानून के प्रति जागरुकता बढ़ेगी। सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है

राज्यपाल ने अपने वकालत के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वकालत पढ़ रहा था, उसी दौरान आपातकाल लगने के कारण जेल जाना पड़ा। वहां से मेरा मार्ग राजनीति की ओर मुड़ा और लगातार आठ बार लोकसभा चुनाव जीता और नौवीं बार मुझे अन्य जिम्मेदारी दी गई। राज्यपाल ने कहा कि अच्छे वकील से मिलना आसान नहीं होता। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए काम करने की अपील की। कहा कि कई इमानदार वकीलों से मिलता रहा हूं, वकालत से समाज और देश में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

कानून के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर

एनयूएसआरएल, रांची के कुलपति प्रो अशोक आर पाटिल ने विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता और मूट कोर्ट प्रतियोगिता के महत्व पर बात की। उन्होंने उपभोक्ता कानून और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बता दें, एनयूएसआरएल के उपभोक्ता शोध एवं नीति विभाग की ओर से यह प्रतियोगिता भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई थी।

भूमिका को सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार

मूट कोर्ट प्रतियोगिता में निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद टीम की भूमिका अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला। इस टीम में भूमिका के साथ आगम बाकलीवाल और सोम शर्मा भी शामिल थे। वहीं, उपविजेता दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि केंद्र-2, कानून संकाय की टीम में पारू भारद्वाज, माधव शर्मा और नेहा शानबाग शामिल थे। कार्यक्रम में का संचालन अनुष्ठा सक्सेना, डॉ रवींद्र कुमार पाठक ने किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद थे।

उपभोक्ता कानून पर पीठ की स्थापना

मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार की उपस्थिति में अनुपम मिश्रा (संयुक्त सचिव, विभाग उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) और एनयूएसआरएल, रांची के प्रतिनिधियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत विश्वविद्यालय में उपभोक्ता कानून पर एक पीठ स्थापित की गई है, जो उपभोक्ता कानून एवं व्यवहार पर अनुसंधान और नीति संबंधी मुद्दों के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी।