मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि के लिए आवश्यक योजना का गठन करें : दीपिका पांडेय

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक योजना का गठन किया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा योजना के तहत विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में किए गए रोजगार सृजन एवं योजनाओं की पूर्णता के समरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य करें। मनरेगा योजना से मिट्टी-मोरम पथ की स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश विभाग स्तर से जारी किया जाए। ताकि, सभी गांवों, कस्बों और टोलों को आवागमन के लिए सुविधा मिल सके।

उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना अन्तर्गत पौधों के चयन के संबंध में एक मार्गदर्शिका भी जारी की जाए। मनरेगा के तहत क्रियान्वित योजनाओं में नियमानुसार पेयजल की व्यवस्था और औषधि की व्यवस्था की जानी है। इससे संबंधी व्यवस्था सभी योजना स्थल पर हो, इसके लिए नियमित रूप से निगरानी और अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वर्तमान सरकार में मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 350 रुपये निर्धारित किया जाना है, जिसके लिए वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक योजना का गठन करने का निर्देश मंत्री ने दिया है।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान के तहत समतलीकरण कार्य मनरेगा योजना से किया गया है, लेकिन इन सभी मैदानों में शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। इसके निर्माण के लिए एक मैपिंग करा ली जाए। मनरेगा योजना में सामग्री मद की राशि संबंधित वेंडर्स के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा रहा है। लेकिन, क्षेत्रीय स्तर पर वेंडर्स के विरुद्ध कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सामग्री मद की राशि सीधे लाभुक के खातों में हस्तांतरित करने के लिए एक एसओपी तैयार कराया जाए।

दीदी बगिया की संख्या में वृद्धि की जाए

मंत्री ने कहा दीदी बगिया की संख्या में वृद्धि की जाए और राज्य स्तर पर एक बड़ी नर्सरी बनाने के लिए योजना गठित की जाए। मनरेगा योजना में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई जल्द पूरी कर जनवरी में नियुक्ति पत्र वितरित करने का निर्देश भी मंत्री ने दिया है। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है।