केंद्र सरकार डिलिस्टिंग बिल को जल्द पास करे : मंच

रांची। वरीय संवाददाता जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश ने डिलिस्टिंग समेत सरना समाज के अन्य मसले को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से डिलिस्टिंग बिल को जल्द पास कराने की मांग की।

संगठन के प्रतिनिधियों ने पूर्व सीएम के साथ कई मामले पर चर्चा की। इस क्रम में उन्हें बताया गया कि जो जनजाति अपनी रूढ़ि, प्रथा, संस्कृति एवं परम्परा को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, उन्हें एसटी आरक्षण का लाभ मिलना बंद होना चाहिए। वहीं जाति प्रमाण पत्र में भी आवेदक के पिता के साथ पति का भी नाम अंकित होना चाहिए। ऐसा न होने पर जनजाति समाज की युवती से दूसरे समाज के लोग विवाह कर आरक्षण का लाभ समेत कई पद का भी लाभ ले रहे हैं। संगठन की ओर से चर्च व मस्जिद में भी दान का नियंत्रण सरकार के पास रखने, जनजाति समाज की जमीन का सादा पट्टा बनाकर बिक्री व कब्जा पर रोक की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने का आग्रह किया। प्रतिनिधियों में संगठन के मीडिया प्रभारी सह झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव, क्षेत्रीय संयोजक संदीप, प्रवक्ता मेघा उरांव, सन्नी उरांव, राजू उरांव, अजय सिंह भोक्ता, बलवंत तिर्की, विक्की लोहारा, संजय मुंडा, सूरज पहान, मधु लोहारा, विकास उरांव समेत अन्य शामिल थे।