नामांकन के साथ स्कूली छात्र-छात्राओं को मिलेगी साइकिल : चमरा

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड में आठवीं के छात्र-छात्राओं को नामांकन के साथ साइकिल दी जाएगी। यह 2025 से नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। वहीं, छात्रवृत्ति भुगतान का काम अगस्त-सितंबर 2025 तक किया जाएगा। कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने इसके निर्देश दे दिये हैं। उन्होंने सोमवार को आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर विभाग की ओर से चलायी जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मंत्री ने आनेवाले समय के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिया। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण के साथ टीम वर्क में काम करते हुए हम उस लक्ष्य को हासिल करें, जो हमें सुकून दे सके। मंत्री ने कहा कि एसटी, एससी के कल्याणा के लिए सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र लाभुकों को मिले।

लापरवाही बरतने वाले संवेदक का भुगतान रोकें और काली सूची में डालें

मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि गुमला जिला के विभिन्न विद्यालयों में जिला कल्याण कार्यालय की ओर से निष्पादित निविदा के तय मानकों के अनुरूप राशन और बैग-जूता की आपूर्ति नहीं की गई है। इसकी गुणवत्ता सही नहीं है। दोषी संवेदकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए भुगतान पर रोक और संवेदक को काली सूची में डालने का निर्देश गुमला जिला प्रशासन को दिया गया है। गुमला जिला के कई विद्यालयों में भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुरूप नहीं था। दूध और फल की आपूर्ति नहीं हो रही है। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने तत्काल जिला कल्याण पदाधिकारी को जांच करने और स्पष्टीकरण तीन दिनों के भीतर समर्पित करने का निर्देश दिया।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 157 करोड़ रुपए का दिया प्रस्ताव

मंत्री चमरा लिंडा ने वित्त विभाग से पिछड़ी जाति के लम्बित 2023-24 सत्र के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 157 करोड़ विमुक्त किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर वित्त विभाग विभाग भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा रांची और दिल्ली में प्राप्त हो, इसके लिए योजना तैयार किया जाए। मंत्री ने कहा कि सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में टेली मेडिसीन की भी सुविधा शुरू की जाए। इसके लिए भी योजना तैयार की जाए।

आदिवासी हेल्थ एटलस तैयार किया जाए

मंत्री ने कहा कि आदिवासी की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कल्याण विभाग की योजना महत्वपूर्ण है। पूरे राज्य में आदिवासी हेल्थ एटलस तैयार किया जाए। इससे उनके लिए स्वास्थ्य योजना तैयार की जा सकेगी। सभी ग्रामीण कल्याण अस्पतालों में सिकल सेल के उपचार की पूर्ण व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि कल्याण विभाग संचालित विद्यालयों के बच्चों को राज्य के भीतर और पूरे देश में एक्सपोजर विजिट कराया जाए।