चाईबासा मनरेगा घोटाले के दस्तावेज दो सप्ताह में ईडी को सौंपेगी सरकार

रांची। विशेष संवाददाता चाईबासा में मनरेगा घोटाले से जुड़े दस्तावेज राज्य सरकार दो सप्ताह में ईडी को सौंप देगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इससे पूर्व ईडी ने कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट पेश की। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एसीबी को संबंधित दस्तावेज ईडी को सौंपने का निर्देश दिया था। इस संबंध में मकबूल आलम ने जनहित याचिका दायर की है।

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2013 में पहली बार इस मामले की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। अदालत ने जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया, लेकिन मामले में जांच नहीं हुई, उसके बाद फिर वर्ष 2021 में जनहित याचिका दायर की गई। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि वर्ष 2008, वर्ष 2009 और वर्ष 2010 के वित्तीय वर्ष में बिना काम किए ही 28 करोड़ राशि की निकासी कर ली गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने 14 प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई। एसीबी ने भी पीई दर्ज की। लेकिन मामले की जांच शुरू नहीं हो सकी है। कनीय अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन बड़े अधिकारी पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई।