जरूरत होगी तो झारखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी करेंगे बदलाव : संजय प्रसाद

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि वर्तमान सरकार राज्य में छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी गंभीर है। जरूरत होगी तो सरकार द्वारा झारखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की गिरती स्थिति को लेकर विपक्ष ने मंगलवार को मुद्दा उठाया। जवाब में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि अभी तो सरकार बनने के तीन माह ही हुए हैं। थोड़ा सा हमें समय दीजिए, सरकार मजबूती से सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देगी।

इससे पहले विधायक राज सिन्हा ने प्रश्नकाल के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थिति का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में मध्यम उद्योग में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 34,000 सूक्ष्म और लघु उद्योगों में रोजगार की कमी आई है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत सरकार राज्य के छोटे उद्योगों से माल की खरीद नहीं कर रही है। ऐसे उद्योगों के कल-कारखाने स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। उन्होंने पूछा कि जियाडा के अंतर्गत 135 उद्योगों को भूमि उपलब्ध करायी गई है। इसमें कितने लघु एवं सूक्ष्म उद्योग वर्तमान में चल रहे हैं।

विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि साल 2019 में झारखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनी थी। इसमें राज्य के छोटे उद्योगों से 25 प्रतिशत माल खरीदने का प्रावधान था। पॉलिसी में साल 2019 में संशोधन कर इसे 20 प्रतिशत किया गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि अगर किसी उद्योगों से जुड़ा कोई माल पड़ोसी राज्यों में सस्ता मिलता तो ठेकेदार वहां से उठा लेते हैं। इससे राज्य के छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचता है। छोटे-छोटे उद्योग तो धीरे-धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में एजेंसी या ठेकेदार को राज्य के उद्योगों से माल खरीदने को बाध्य करने की जरूरत है।