अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करे काम : हेमंत सोरेन

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान और विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहां अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की एक बड़ी आबादी निवास करती है, लेकिन प्रगति के रास्ते पर उन्हें जितना आगे आना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। ऐसे मे विकास में उनकी भागीदारी मजबूत करने के लिए ठोस नीति बनाकर उसे योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना होगा, ताकि उन्हें सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उन्होंने ये बातें रांची के अध्ययन भ्रमण पर आए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए गठित सात सदस्यीय संसदीय समिति के सदस्यों के साथ मुलाकात के दौरान कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य करती आ रही है और उसके सकारात्मक परिणाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। हमारी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है और विजन डाक्यूमेंट तथा रोड मैप तैयार कर आगे कई और ठोस कदम उठाने जा रही है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले इस संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ सदस्य डॉ मल्लू रवि (लोकसभा सांसद), वीडी राम (लोकसभा सांसद), प्रतिमा मंडल (लोकसभा सांसद), रवांग्वरा नारजारी (राज्यसभा सांसद), फूलो देवी नेताम (राज्यसभा सांसद) और देवेन्द्र प्रताप सिंह (राज्यसभा सांसद) शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं संसदीय समिति के बीच अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं समेत कई विषयों, मुद्दों पर विस्तृत विचार- विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात करने वाले संसदीय समिति के सचिव एवं एडिशनल सेक्रेटरी डी आर शेखर, डिप्टी सेक्रेटरी मोहन अरुमाला, अंडर सेक्रेटरी एन टूथांग, जॉइंट डायरेक्टर टीआरएस गोस्वामी और कमिटी अफसर पूजा किर्थवाल भी शामिल थे।