Jharkhand Chamber Calls for Government Action Against Rising Crime and Economic Concerns सरकार पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करे, ताकि व्यापारी भयमुक्त व्यापार करें : चैंबर, Ranchi Hindi News - Hindustan
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सरकार पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करे, ताकि व्यापारी भयमुक्त व्यापार करें : चैंबर

झारखंड चैंबर की बैठक में अध्यक्ष परेश गट्टानी ने व्यापारियों की सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ठोस सरकारी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रदेश में बढ़ती हत्या और डकैती जैसी घटनाओं...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 28 March 2025 09:39 PM
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सरकार पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करे, ताकि व्यापारी भयमुक्त व्यापार करें : चैंबर

रांची, संवाददाता। झारखंड चैंबर की कार्यकारिणी समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि व्यापारी वर्ग किसी भी पार्टी विशेष का प्रतिनिधि नहीं होता, व्यापारी केवल व्यापार करता है। वह कभी भी स्वेच्छा से बंदी का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन हत्या, डकैती जैसी घटनाओं से व्यापार जगत के साथ ही आमजन में भय का माहौल बना हुआ है। यह चिंता का विषय है कि ईद, सरहुल और रामनवमी के त्योहार के समय में भी बंदी के माहौल का सामना करना पड़ रहा है। सदस्यों ने कहा कि सरकार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि व्यापारी भयमुक्त होकर आर्थिक गतिविधियों को गति दे सकें। चैंबर अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक में विधि व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री और डीजीपी से ठोस कार्रवाई की अपील की। बैठक में जेबीवीएनएल की ओर से प्रस्तावित नई बिजली टैरिफ पर आपत्ति जताते हुए व्यापारियों ने एकमत से प्रस्तावित टैरिफ का विरोध किया। नियामक आयोग से इसपर चिंतन करने का आग्रह किया। राज्य से एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों ने प्रदेश में एपीडा और डीजीएफटी के कार्यालय की स्थापना, पेस्टीसाइड रेसीड्यू लैब की स्थापना की मांग की। सदस्यों ने कहा कि राज्य में जीएसटी का निबंधन बंद है। इससे अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के आवेदन को पटना भेजा जाता है, जहां हमारे अधिकांश आवेदन रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं।

न्यूनतम मजदूरी शुल्क की अव्यवहारिकता से परेशानी

चैंबर ने सदस्यों को बताया कि झारखंड में प्रभावी न्यूनतम मजदूरी शुल्क की अव्यवहारिकता से होने वाली परेशानियों को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इसके अलावा एसपीटी एक्ट और खासमहल भूमि की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी में झारखंड चैंबर के सदस्य और दुमका बार काउंसिल से विशेषज्ञ अधिवक्ता को शामिल किए जाने की आवश्यकता बताई गई। बैठक में चैंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, नवजोत अलंग, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, अमित साहू, आस्था किरण, डॉ अभिषेक रामाधीन, मुकेश अग्रवाल, प्रवीण लोहिया, रोहित पोद्दार, साहित्य पवन, संजय अखौरी, विमल फोगला, पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा, किशोर मंत्री, रमेश साहू, आनंद जालान, किशन अग्रवाल सहित कई अन्य उपस्थित थे।

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