34 विभागों की योजनाओं पर 10 दिन होगी चर्चा

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई के बाद स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान पांच मार्च के औपबंधिक कार्यक्रम में बदलाव का फैसला लिया गया। पांच मार्च को अनुदान मांगों पर चर्चा व सरकार का उत्तर प्रस्तावित था। अब उस दिन बजट पर समान्य वाद-विवाद व चर्चा करने पर सहमति बनी है। 34 विभागों की योजनाओं पर 11 दिन की बजाए दस दिन चर्चा पर समिति की बैठक में सहमति बनी। अब विभागों को दस खंड में बांटकर अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके लिए दस प्रभारी मंत्रियों के बीच कार्य का बंटवार हुआ है। अब अनुदान मांगों व कटौती प्रस्तावों पर 6 मार्च से चर्चा प्रस्तावित है।

बैठक से पहले सदन की कार्यवाही के दौरान स्पीकर ने कार्यमंत्रणा समिति की घोषणा की। समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, नीरा यादव, प्रदीप यादव, मथुरा महतो, सुरेश पासवान मौजूद रहे। समिति में 16 सदस्य शामिल किए गए हैं।

किस दिन किन विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा

-5 मार्च को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी प्रभाग

- 7 मार्च को ग्रामीण विकास, पंचायती राज व वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- 10 मार्च को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

- 11 मार्च को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, पथ निर्माण विभाग

- 17 मार्च को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग, भवन निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग

- 18 मार्च को अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग, महिला, बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग

- 19 मार्च को जलसंसाधन विभाग, विधि विभाग, विधानसभा

- 20 मार्च को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग।

- 21 मार्च को पेयजल स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, वित्त, पेंशन, वित्त अंकेक्षण, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त, वाणिज्यकर विभाग, गृह कारा के गृह प्रभाग, सूचना एवं जनसंपर्क, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, योजना एवं वित्त विभाग

- 24 मार्च को मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन, नगर विकास विभाग के नगर प्रभाग, आवास प्रभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग।