जैक अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आज दायर होगी जनहित याचिका

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान प्रपत्र भरने का बहिष्कार करेगा और विधानसभा सत्र के दौरान दो प्रमुख लंबित मांगों को लेकर जोरदार संघर्ष करेगा। मंगलवार को मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि 21 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य को देखते हुए मोर्चा जनहित याचिका दायर करेगा।

मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के रघुनाथ सिंह ने बताया कि जैक अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का पद खाली हुए 10 दिन हो गए, लेकिन सरकार अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं की है। आठवीं-नौवीं की परीक्षा स्थगित हो चुकी है, जबकि 11 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक-इंटर की परीक्षा पर भी संशय है। 25 फरवरी से मैट्रिक और 28 फरवरी से इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र मिलना था, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो सका है। राज्य के छात्र बेचैन हैं कि परीक्षाएं कब से होंगी। बैठक में कुंदन कुमार सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, फजलुल कादरी अहमद, गणेश महतो, अरविंद सिंह, देवनाथ सिंह, नरोत्तम सिंह, संजय कुमार, रेशमा बेक, अंजना खाखा, मनोज कुमार, सुषमा टोप्पो, मालयकांत दास, सुमित कुमार मिश्रा, भागीरथ पासवान, विनय कुमार कश्यप के साथ मोर्चा के सभी सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में सर्वसम्मत से चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

- मोर्चा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जनहित याचिका दायर करेगा

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान प्रपत्र में अगर कोई बदलाव किया गया तो मोर्चा का कोई भी इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्च विद्यालय, मदरसा व संस्कृत विद्यालय अनुदान प्रपत्र नहीं भरेंगे

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान की राशि सीधे स्कूल-कॉलेज के खाते में नहीं भेजी गई तो वित्तरहित स्कूल कॉलेज अनुदान के लिए किसी भी परिस्थिति में अनुदान प्रपत्र नहीं भरेंगे

- कोई भी संस्थान 2024-25 का अनुदान प्रपत्र नहीं भरेगा