जेल मैनुअल के मामले में सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
अदालत ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा, सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता को बुलाया और जानकारी मांगी
रांची। विशेष संवाददाता मॉडर्न जेल मैनुअल के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस एमस रामचंद्र राव और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने सरकार को यह बताने को कहा कि जेल मैनुअल कब तक बनेगा। कितना तैयार हुआ है और कब तक अंतिम रूप से तैयार हो जाएगा। अदालत ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है, लेकिन अभी भी प्रगति काफी धीमी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मॉडल जेल मैनुअल बनाने और हाईकोर्ट को इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। इस आलोक में हाईकोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में खास प्रगति नहीं की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता को बुलाया और जानकारी मांगी। महाधिवक्त ने बताया कि मैनु्अल तैयार हो रहा है। इस पर अदालत ने प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
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