बैठक में निर्णय : एचईसी के मामले पर हाईकोर्ट जाएगी यूनियन

रांची, विशेष संवाददाता। एचईसी कर्मचारियों के वेतन एवं कारखाने को चलाने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को हटिया कामगार यूनियन की बैठक में लिया गया। बैठक में कहा गया कि एचईसी को चलाने की केंद्र सरकार के पास योजना नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों को पत्र लिखे जाने के बाद जवाब मिलता है कि यह प्रबंधन की जवाबदेही है। आर्थिक संकट के कारण प्रबंधन समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। भेल के निदेशक यहां बैठाए गए हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि निगम खुला रहे। लोगों को वेतन और कोई सुविधा नहीं मिले, तो यहां के कर्मचारी मजबूर होकर अपने आप यहां से पलायन कर जाएंगे और उनको किसी तरह का बकाया पैसा देना नहीं पड़ेगा। एचईसी से 100 से अधिक इंजीनियर कंपनी छोड़ बाहर चले भी गए हैं, लेकिन अभी तक उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया है।

न बकाया और न काम मिल रहा

बैठक में कहा गया कि 1600 ठेका श्रमिकों का सितंबर 2023 से कांट्रैक्ट समाप्त कर दिया गया। लेकिन, न तो उनका बकाया पैसा मिल रहा है न तो उनसे काम पर लिया जा रहा है। कर्मचारियों का वेतन 24 माह से बकाया होने के बाद उनको जनवरी 2024 से वेतन पर्ची भी नहीं दिया जा रहा है। बैठक में कैलाश साहू, एम पी रामचंद्रन, कमलेश, आरके शाही, प्रदीप, रंजीत कुमार, हेमंत, प्रवीण सिंह, लालदेव सिंह एवं अन्य मौजूद थे।