आबादी के अनुपात में बजट में बढ़ोतरी और नौकरी में भागीदारी दे सरकार
आमया संगठन ने झारखंड के बजट सत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बजट बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं को शामिल करने की मांग की है। बैठक में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए बिल 2021 में संशोधन करने और उर्दू सहायक...

रांची, वरीय संवाददाता। आमया संगठन ने आने वाले झारखंड के बजट सत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी के अनुपात में बजट में बढ़ोतरी और कल्याणकारी योजनाओं को शामिल करने की मांग की है। इसको लेकर संगठन की रविवार को पुरानी रांची में बैठक हुई। अध्यक्ष एस अली की अध्यक्षता में हुई बैठक में मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने के लिए सत्र के दौरान बिल 2021 में संशोधन कर लागू करने और 4401 उर्दू सहायक शिक्षकों के पद को भरने का आग्रह किया है। एस अली ने बताया कि बजट में अल्पसंख्यक आबादी और उनके क्षेत्रों में प्लस टू आवासीय विद्यालय, तकनीकि शैक्षणिक संस्थान खोलने, स्वास्थ्य केंद्र खोलने, मल्टीपर्पस हॉल बनाने, सड़क नाली आदि का निर्माण करने का प्रस्ताव शामिल करने का आग्रह किया है। संगठन की बैठक में निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यक के न्याय, अधिकार, रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अप्रैल में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की मीट रांची में किया जाएगा। इसमें झारखंड के दूसरे जिलों के दानिश्वर और समाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस मौके पर आमया संगठन के केन्द्रीय पदाधिकारी जियाउद्दीन अंसारी, मो फुरकान, रहमतुल्ला अंसारी, नौशाद आलम, एकराम हुसैन, औरंगजेब आलम, मो सईद, अब्दुल गफ्फार, अफताब अंसारी, अब्दुल बारीक, सबदुल मल्लिक आदि शामिल थे।
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