राज्य सरकार को 6.5 मीट्रिक टन खाद्यान्न दिया है: एफसीआई

भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने इस कोरोना काल में अभी तक राज्य सरकार को 6.5 मीट्रिक टन खाद्यान्न दे दिया है। झारखंड के महाप्रबंधक शेख कमाल साहेब ने बताया कि यह खाद्यान्न लाॅकडाउन की अवधि में सरकार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिया गया है। इन योजनाओं में एनएफएसए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ओएमएसएस और अन्य कल्याणकारी योजनएं शामिल है।

उन्होंने बताया कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी अब निः शुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे लेकर एफसीआई ने सरकार को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य में एफसीआई के 46 गोदाम हैं, जिसमें चार लाख मीट्रिक टन अनाज रखने की क्षमता है। अभी 3.30 मीट्रिक टन चावल व गेंहू रखा हुआ है। यह अनाज करीब 2.5 माह के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ-साथ हर दिन राज्य मे ट्रेन के माध्यम से अनाज लाया भी जा रहा है। इसके साथ ही खुले बाजार के तहत छोटे आटा मील व्यापारियों को भी गेंहू सस्ते दर पर उपर्लब्ध कराया जा रहा है।

एमएसपी पर धान की रिकार्ड खरीदारी की एफसीआई ने:

एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई 2019 से अप्रैल 2020 तक कुल 19.68 मीट्रिक टन चावल व गेंहू समाज के गरीब तबके व कमजोर वर्ग के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा एमएसपी पर धान खरीदारी का लक्ष्य भी एफसीआई ने इस बार पूरा किया है। एफसीआई ने पलामू, गढ़वा और चतरा में 30 धान क्रय केद्रो का संचालन कर 14 हजार किसानों से एक लाख छह हजार मीट्रिक टन धान की रिकार्ड खरीदारी की गई। एफसीआई को मिलाकर राज्य में कुल दिए गए लक्ष्य से करीब 27 प्रतिशत धान की खरीदारी सरकार ने की है।