10 सितंबर के बाद 25,000 पीडीएस डीलर कर सकते हैं तालाबंदी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। अपनी सात सूत्री मांगों को पूरा नहीं होने से नाराज राज्य के 25000 जन वितरण प्रणाली विक्रेता अब तालाबंदी करने जा रहे हैं। विगत 30 जुलाई को खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन सचिव डॉ अभिताभ कौशल के साथ ऑल इंडिया फेयर प्राईस शॉप डीलर्स फेडरेशन की झारखंड इकाई की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सात मांगों पर सहमति बनने के साथ इसे एक माह में लागू करने की सहमति बनी। लेकिन इस बीच विभागीय सचिव का तबादला हो गया। उसके बाद से मामला पूरी तरह से अटका गया। इससे नाराज फेडरेशन से जुड़े 25 हजार डीलरों ने 10 सितंबर के बाद तालाबंदी करने का फैसला किया है।

प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने बताया है कि फरवरी 2024 की कैबिनेट बैठक में राज्य के 27 हजार पीडीसी डीलरों को 2जी की जगह 4जी ई-पॉश मशीन देने के लिए 64 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। छह माह बीतने के बाद भी अभी तक यह मशीन डीलरों को नहीं मिली। इसी तरह डीलरों को कमीशन के तौर 1.50 रुपए दिए जाने की कैबिनेट से स्वीकृति मिली, लेकिन यह भी अभी तक अटका है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक यह राशि नहीं मिली है। अप्रैल और मई माह के कमीशन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन यह दर मात्र 94.50 रुपए है, जो राज्य का अंशदान है, जबकि केंद्र का हिस्सा लटका है। अब अगर सरकार फेडरेशन की मांगों पर विचार नहीं करती है, तो डीलर पहले तालाबंदी फिर हड़ताल की राह पकड़ सकते हैं।

30 जुलाई को इन सात सूत्री मांगों पर बनी थी सहमति

- 2जी की जगह 4जी ई-पॉश मशीन सभी पीडीएस दुकानों पर लगाने की शुरुआत होगी।

- कोरोना अवधि से लेकर मार्च 2024 तक बकाया राशि का भुगतान अगस्त माह से सभी जिलों में किया जाएगा।

- अप्रैल से मई 2024 तक के बढ़े हुए कमीशन (1.50 रुपए की दर से) का भुगतान डीलरों के बैंक खाता में 15 अगस्त तक किया जाएगा।

- अनुकंपा की नीति को पू्र्व की भांति लागू करते हुए इस बीच जिन डीलरों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को लाइसेंस का लाभ दिया जाएगा।

- दुकानों को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, इसलिए अब इसे पेपरलेश कर दिया जाएगा।

- विभाग द्वारा दिए गए भारमापक यंत्र के नवीकरण शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।

- घटिया भार मापक यंत्र देकर डीलरों से मरम्मति के नाम पर हजारों रुपए वसूलने वाली मेसर्स गीता मेटल्स पर कार्रवाई की जाएगी।