रांची में 89 हजार कार्डधारक नहीं ले रहे राशन,55 शहरी भी शामिल, जानिए क्या वजह
- रांची शहरी क्षेत्र के लोग राशन कार्ड बनाने के बावजूद जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन नहीं ले रहे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पांच साल से अनाज नहीं उठाया है। स्थिति ये है कि रांची जिले में 89,495 लोग ऐसे हैं जो कार्ड बनवाने के बाद अनाज नहीं ले रहे हैं।

रांची शहरी क्षेत्र के लोग राशन कार्ड बनाने के बावजूद जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन नहीं ले रहे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पांच साल से अनाज नहीं उठाया है। स्थिति ये है कि रांची जिले में 89,495 लोग ऐसे हैं जो कार्ड बनवाने के बाद अनाज नहीं ले रहे हैं। इनमें 55 फीसदी लोग शहरी इलाके के हैं। रांची शहरी क्षेत्र के 49,809 लोग कार्ड बनाने के बाद राशन नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। राशन कार्ड का भौतिक सत्यापन करने के बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने छह महीने से राशन नहीं लेने वाले सभी कार्डधारकों से कार्ड सरेंडर करने को कहा है। मार्च तक राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर उनके कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।
रांची जिले में नए राशन कार्ड के लिए करीब चार हजार आवेदन लंबित हैं, लेकिन रिक्तियां नहीं रहने से राशन कार्ड नहीं बन पा रहा हैं। जरूरतमंदों को राशन कार्ड बनाने के लिए रांची जिला प्रशासन छह माह से अधिक समय से राशन नहीं लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। राशन डीलरों से भी ऐसे लोगों की सूची मांगी गई है। डीलर यदि सूची नहीं देते हैं और राशन नहीं लेने वालों की जानकारी छिपाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
अयोग्य लोगों की भी जांच होगी वैसे लोगों भी जांच होगी जो अयोग्य होने के बाद भी राशन कार्ड बना लिए हैं और राशन उठा रहे हैं। इसकी जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक टीम बनायी है। इस टीम में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, डीएसओ, पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय रांची के सभी कर्मचारी को शामिल किया गया है।
अपात्र रहने के बावजूद कार्ड बनाकर लाभ उठाने वाले संपन्न लोगों की जानकारी विशेष रूप से ली जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों के यहां पहले जांच टीम पहुंचेगी। आयोग्य लाभुकों के पकड़े जाने पर कार्ड बनाने के बाद जब से खाद्य पदार्थ का उठाव किया होगा, उसकी पूरी कीमत वर्तमान दर से वसूली जाएगी। इसके अलावा 12 प्रतिशत ब्याज भी प्रति किलो की दर से वसूला जाएगा।
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