पाटन में प्रति आवास 20 हजार की उगाही: रिपोर्ट

पाटन, प्रतिनिधि। पाटन प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत स्तर पर हो रही सरकारी कार्यो में सरकारी कर्मियो द्वारा पैसे की खुलेआम उगाही की जा रही है। आवास योजना में प्रति आवास 20 हजार रुपये तक रिश्वत लिये जाने का मामला प्रकाश में आया है। विशेष शाखा के आरक्षी अधीक्षक ( आसूचना-2) झारखण्ड ने पलामू के डीसी एवं एसपी को गोपनीय पत्र लिखकर इस बाबत जानकारी दी है। विशेष शाखा झारखण्ड रांची के ज्ञापंक 108/ 17 फरवरी को प्रेषित गोपनीय पत्र में पाटन प्रखण्ड में पंचायत स्तर पर हो रहे सरकारी कार्यो में पंचायत सचिव, मनरेगा कर्मी, रोजगार सेवक, जनसेवक आदि के लाभुकों से धड़ल्ले से धन उगाही का उल्लेख किया गया है। पत्र के अनुसार प्रखंड में अबुआ एवं पीएम आवास के जियोटैग करने हेतु एक से दो हजार, फाइनल लिस्ट बनवाने हेतु दस से बीस हजार एवं आवास योजना की क़िस्त राशि को लाभुक के बैंक खाते में ट्रांसफर करवाने के लिए एक से पांच हजार रुपये तक उगाही किये जाने की आसूचना है। विशेष शाखा ने पत्र की प्रतिलिपि पलामू के आयुक्त एवं डीआईजी को भी भेजा है। विशेष शाखा के पत्र से प्रखंड व मनरेगा कर्मियों में हड़कंप मचा है।

बीडीओ ने किया विशेष जांच कमेटी का गठन

बीडीओ अमित झा ने स्पेशल ब्रांच के पत्र के आलोक में प्रखंड स्तरीय विशेष जांच टीम गठित कर एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। बीडीओ ने अबुवा एवं पीएम आवास के लाभुकों की स्थलीय जांच, जीपीएस फोटोग्राफ्स सहित योग्य एवं अयोग्य लाभुकों का प्रतिवेदन देने को कहा है। पिछले दिनों सूबे के वित्त मंत्री सह क्षेत्र के विधायक राधा कृष्ण किशोर ने प्रखण्ड कार्यालय में अबुआ एवं पीएम आवास चयन सूची की समीक्षा क्रम में गरीबों को आवास चयन सूची में नहीं पाये जाने पर बीडीओ एवं आवास कोआर्डिनेटर के साथ आवास से वंचित गरीबों के घर पहुंचकर स्थलीय जांच किया था। इस दौरान आवास से वंचित सेमरी पंचायत की महिलाओं ने संबंधित कर्मियों पर आवास के लिये 15 से 20 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया था।