चालू वित्त वर्ष में पीएमएवाई के 13664 लाभुकों का अबतक निबंधन नहीं होना दु:खद : किशोर

पूर्व विधायक सह राजद नेता राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति में पलामू जिले के छतरपुर-पाटन विधासभा क्षेत्र सहित अन्य प्रखंड भी पिछड़ गये हैं। पलामू जिले में 41681 आवास योजना का लक्ष्य आवंटित किया गया है परंतु दुखद पहलु यह है कि 17 अक्तूबर 2020 तक 13664 लाभुकों का निबंधन नहीं हो पाया है। यह काफी चिंता जनक है। उन्होंने कहा कि पलामू जिले के छतरपुर, पाटन सहित अन्य प्रखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2020-21 की स्वीकृत में लक्ष्य के विरुद्ध आवास आवंटित करने में कार्य बेहद पीछे चल रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में छतरपुर प्रखंड के लिए 3048 तथा पाटन प्रखंड के लिए 3027 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित है। परंतु 17 अक्तूबर तक छतरपुर प्रखंड में महज 1414 तथा पाटन में 1068 लाभुकों का निबंधन नहीं किया गया था। इसी प्रकार तरहसी, लेस्लीगंज, पांकी, चैनपुर आदि प्रखंडों में भी कार्य लक्ष्य से काफी पीछे पाये गये हैं।

मात्र 28317 लाभुकों का ही हुआ है निबंधन : श्री किशोर ने कहा कि पलामू जिले की बात की जाये तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 41681 आवास की स्वीकृति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परंतु 17 अक्तूबर तक मात्र 28317 लाभुकों का ही निबंधन किया गया है। शेष 13364 लाभुकों का निबंधन अभी भी लंबित है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब महज पांच महीना शेष है। अगर शेष बचे 13364 लाभुकों का निबंधन तत्काल नहीं किया गया तो 31 मार्च 2021 तक लक्ष्य के आलोक में आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि 2019-20 के 27086 लाभुकों को आवास योजना की स्वीकृति दी गयी थी जबकि 17 अक्तूबर तक 12797 आवासों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है।

शिकायत निवारण कोषांग गठन की आवश्यकता :

पूर्व विधायक ने कहा कि पलामू उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है जहां के लोग आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे में गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का लाभ अगर लोगों को ससमय नहीं मिले तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पूर्व विधायक ने जिले के संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वह गंभीरता से समीक्षा करें कि किन कारणों से छतरपुर पाटन सहित कुछ अन्य प्रखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना के निबंधन को अक्तूबर 2020 तक क्यों पूरा नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति में पारदर्शिता लाने तथा प्रक्रियात्मक जटिलता समाप्त करने की जरूरत है। इसके लिए स्तर पर एक शिकायत निवारण कोषांग का गठन श्रेयस्कर होगा।