लटके आवेदनों को स्वीकृत कर योजना का लाभ दें: उपायुक्त

लोहरदगा, संवाददाता।समाहरणालय सभागार, लोहरदगा में उपायुक्त डा वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति और आंतरिक संसाधन की बैठक आयोजित हुई। इसमें सभी विभागों की समीक्षा की गई। आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिये गये। मनरेगा अंतर्गत 2024-25 में प्रखण्डवार मानव दिवस सृजन की समीक्षा की गई। कम मानव दिवस सृजन वाले प्रखण्ड के अधिकारियों को उपलब्धि बढ़ाने के निर्देश दिये गये। बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना अंतर्गत सभी प्रखण्डों को अपनी उपलब्धि सौ फीसदी पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मनरेगा के विभिन्न योजनाओं, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन अंतर्गत तैयार किये गये पशु शेड, दीदी बाड़ी योजना, एरिया अफसर एप में एंट्री की समीक्षा की गई।

अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में लंबित आवेदनों को स्वीकृत का योजना का लाभ दिये जाने को कहा गया। साथ ही, सभी प्रखण्ड विकास अधिकारियों को आवेदकों के वेटिंग लिस्ट आवास योजना के लिए लंबित आवेदनों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। पीवीटीजी के संचालित पीएम जनमन योजना में लंबित लक्ष्य को जल्द आच्छादित किये जाने को कहा गया। जिन आवेदकों का आधार अपडेट नहीं है, उनके आधार अपडेशन के लिए परियोजना अधिकारी, यूआइडी को संबंधित पंचायतों में कैंप लगाकर आधार अपडेशन का कार्य निष्पादित करने का निदेश दिया गया। नीति आयोग के अवार्ड मनी से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें मिलेट-पल्स प्रोडक्शन यूनिट, दूध और दुग्ध उत्पाद प्रोडक्शन यूनिट, बीएस कालेज में लाईब्रेरी अधिष्ठान, सदर प्रखण्ड में दीदी कैफे का निर्माण आदि योजनाएं शामिल हैं। गव्य विकास अधिकारी को कुडू में डेयरी और डेयरी प्रोडक्शन यूनिट के लिए बनाये गये उत्पादक समूह को दुधारू गाय उपलब्ध कराने को कहा गया। समाज कल्याण विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा और शौचालयों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेयजल और स्वच्छता प्रमण्डल के साथ आवश्यक समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण प्रतिरक्षण के लिए सभी टीके ससमय लगावाने का निर्देश दिया गया। भवन प्रमण्डल, लोहरदगा को नया समाहरणालय परिसर में तोड़े जा रहे पुराने भवनों का कार्य तीन दिनों में पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि वैसे लाभुकों को चिन्हित करें, जो गलत तरीके से मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं।