झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं यूनियन की बैठक संपन्न

कोडरमाख् संवाददाता । झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका- सहायिका यूनियन की बैठक बुधवार को आंबेडकर पार्क कोडरमा में हुई। बैठक में सेविका- सहायिकाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई और हेमंत सरकार से मानदेय बढ़ाने,एक फरवरी को संसद में पेश होने वाले केन्द्रीय बजट से सेविका -सहायिकाओं का न्यूनतम मानदेय 26 हजार करने की मांग की गई। बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी नहीं करने पर पांच फरवरी को केन्द्र सरकार की बजट के खिलाफ विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि मोदी सरकार की बजट से कुछ उम्मीद करना बेकार है। यह जनविरोधी सरकार है। महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मजदूर वर्ग पर चौतरफा हमला जारी है। श्रमिकों को गुलाम बनाने वाली चार लेबर कोड जो कोरोना काल में बिना चर्चा के काला कृषि कानून के साथ संसद में पास करा लिया गया था। किसानों ने अपने संघर्ष के वजह से काला कानून को वापस लेने पर मोदी सरकार को विवश कर दिया था। ट्रेड यूनियनों के लगातार विरोध के चलते लेबर कोड लागू नहीं हुआ है। अब यह सरकार इस मजदूर विरोधी लेबर कोड को एक अप्रैल से लागू करने की साजिश कर रही है। इसका पूरे देश में किसान संगठनों के साथ मिलकर ट्रेड यूनियन पांच फरवरी को विरोध करेगा। आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष मीरा देवी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2017 में सेविका- सहायिकाओं के मानदेय में 15 सौ रू की बढ़ोतरी किया था। पिछले आठ साल में हर चीजों की कीमतों में कई गुना की बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए हमलोगों का मानदेय हर हाल में बढ़ना चाहिए। पोषण ट्रैकर ऐप से काम करने में काफी कठिनाई हो रही है। जब तक सरकार के द्वारा उत्तम क्वालिटी का स्मार्ट फोन नहीं दिया जाएगा,तब तक ऐप से काम करना मुश्किल है। बैठक को सीटू के जिला सचिव रमेश प्रजापति,जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शोभा प्रसाद ने की। मौके पर आंगनबाड़ी यूनियन की जिला सचिव वर्षा रानी, संतोषी कुमारी, संध्या बर्णवाल, कुंती देवी, प्रभा, रीता, रेखा, संजू, मीना एक्का, सुनीता देवी सहित दर्जनों सेविका- सहायिका मौजूद थी।