PM की सुरक्षा के नाम पर रोका हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर; JMM ने आरोप लगा राष्ट्रपति को लिखा लेटर, क्या डिमांड
Jharkhand Chunav 2024: झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पार्टी ने उनसे आगामी विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है।
झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पार्टी ने उनसे आगामी विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को डेढ़ घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। पार्टी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के गढ़वा और चाईबासा दौरे के कारण 'नो-फ्लाई जोन' निर्धारित किया गया था।
झामुमो प्रवक्ता प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्र में कहा, 'हमारे स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन अपराह्न 1:45 बजे पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी में एक सभा करने के बाद अपराह्न 2:25 बजे सिमडेगा के बाजार टांड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए अपराह्न 2:40 बजे चाईबासा में रहना था। गुदरी और चाईबासा के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है जबकि सिमडेगा की दूरी 90 किलोमीटर है। निर्वाचन आयोग ने सोरेन के दौरे को अपनी मंजूरी दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देकर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को डेढ़ घंटे तक रोककर रखा गया।'
भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग जोकि एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है, उसका कहना है कि सुरक्षा कारणों से 50 किलोमीटर के दायरे में 15 मिनट के लिए 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि सोरेन के हेलीकॉप्टर को डेढ़ घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। पत्र में कहा गया है, 'हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आते हैं और बहुत संघर्ष के बाद वे इस पद पर पहुंचे हैं। आप भी आदिवासी समुदाय से हैं और लंबे संघर्ष के बाद देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं।' उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे सुनिश्चित करें कि आदिवासी जनप्रतिनिधियों सहित सभी स्टार प्रचारकों को समान संवैधानिक सुरक्षा और सम्मान मिले।