झारखंड सरकार ने केंद्र से मांगी मदद, 24 लाख मकान करें स्वीकृत, जाने अन्य मांगे
- केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करने की मांग की है। यह मांग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने की है।
Follow Us onकेंद्र सरकार से राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करने की मांग की है। यह मांग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास को लेकर दो दिन पहले की गई समीक्षा बैठक के दौरान रखी है। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान यह जानकारी मिली कि देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने आवास की जरूरत और होगी, इसकी जानकारी के लिए एक सर्वे कराया जाना प्रस्तावित है।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि झारखंड में राज्य सरकार की ओर से 6.5 लाख अबुआ आवास स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि अबुआ आवास योजना के तहत रसोई युक्त तीन कमरों के आवास के लिए राज्य सरकार दो लाख रुपये की राशि दे रही है। मनरेगा के तहत अबुआ आवास में शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 24 लाख अबुआ आवास और देना है। केंद्र सरकार इसकी स्वीकृति दे और अबुआ आवास की तरह प्रधानमंत्री आवास को रसोई युक्त तीन कमरे का बनाए और दो लाख रुपये प्रति आवास उपलब्ध कराने की पहल करे। कम से कम अनुसूचित जनजाति के परिवारों को जिनका वार्षिक आय 50 हजार से कम है, उन्हें दो लाख रुपये प्रति लाभुक को दिया जा सकता है।
मकान से इतर रखी गईं मांगे
पीएमजीएसवाई फेज-4 के अंतर्गत झारखंड में सामान्य क्षेत्र में 500 से अधिक बसावटों और शेड्यूल- क्षेत्र में 250 से अधिक बसावटों और एलडब्ल्यूई जिलों के 100 के बसावटों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए योजना की स्वीकृति दी जाती है। वर्तमान में झारखंड राज्य में केवल 5 जिला उग्रवाद प्रभावित की सूची में है। इस प्रकार 250 और 500 से अधिक बसावटों के लिए सड़क योजना स्वीकृत करने से उग्रवाद प्रभावित बसावटों के लोग सड़क संपर्क से वंचित रह जाएंगे। इसलिए उग्रवाद की समस्या को देखते हुए दो वर्ष पूर्व उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों के प्रखंड मुख्यालय के 100 या 250 के बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने की स्वीकृति दी जाए।
● पीएम जनमन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 1255 किमी रोड निर्माण का प्रस्ताव झारखंड सरकार की ओर से भारत सरकार को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति लंबित है, इसे जल्द स्वीकृति दी जाए।
● केन्द्रीय योजना पीएमजीएसवाई, पीएम जनमन योजना में झारखंड को आवंटन उपलब्ध कराना जरूरी है
● नरेगा योजना के तहत झारखंड राज्य में प्रति मजदूर मिट्टी कटाई 72 क्यूबिक फीट निर्धारित है और अन्य राज्यों में 48 क्यूबिक फीट है। झारखंड में भी 50 क्यूबिक फीट मिट्टी कटाई निर्धारित किया जा सकता है।
● जलछाजन योजना के तहत झारखंड राज्य में 50 प्रतिशत एरिया कवर हो गया है। शेष छूटे हुए एरिया को योजना से आच्छादित किया जाए।
● अबुआ आवास योजना के तहत रसोई युक्त तीन कमरों के आवास के लिए राज्य सरकार दो लाख रुपये दे रही
● मनरेगा के तहत अबुआ आवास में शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा